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MP Board 12th Result 2018 : 10वीं और 12 वीं का रिजल्ट 14 मई को

हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अधिक जानकारी ले सकते हैं

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मुरैना। प्रदेश में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एमपी बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि रिजल्ट 14 मई को जारी कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस बार भी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि यह दूसरी बार है जब दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा।

इससे पहले 2016 में भी रिजल्ट एक साथ आया था। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 14 मई को एक साथ जारी करने की तैयारी कर ली है। रिजल्ट घोषित होने की सूचना मिलते ही छात्रों के चेहरे पर खुशी है।

10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो गई थी। इसके साथ ही 1 मार्च से शुरू हुई 12वीं की परीक्षा 3 अप्रैल को खत्म हो गई है। एमपीबीएसई (माध्यमिक शिक्षा मंडल) के सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट 14 मई को सुबह दस बजे जारी करने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड की कोशिश है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर पर बात करके अधिक जानकारी ले सकते हैं।

5 दिन में आ जाएगा रिजल्ट
मध्यप्रदेश शिक्षा बोर्ड (MPBSE) के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 5 दिन बाद जारी हो जाएगा। इससे पहले 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह तक जारी करने की तैयारी की जा रही थी। बोर्ड की वेबसाइट के साथ ही यह रिजल्ट पत्रिका की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। इसके लिए result.patrika.com पर जाना होगा। छात्र यहां अपने मार्क्स और डिवीजन देख पाएंगे।

प्रेरकों ने मांगा रुका हुआ मानदेय
मुरैना. आदर्श संविदा प्रेरक शिक्षक संघ ने अपने रुके हुए मानदेय के भुगतान की मांग उठाई है। इस सिलसिले में मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में सेवा अवधि बढ़ाने की मांग का उल्लेख भी किया गया है।


संघ के अध्यक्ष बलवंत सिंह तथा सचिव मोमिना गौरी की अगुआई में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रेरकों के मानदेय का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है, जिससे उन्हेंं घर खर्च चलाने में कठिनाई हो रही है। अत: मानदेय का भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिए।

इसके अलावा प्रेरकों की सेवा अवधि बढ़ाकर उन्हें नियमित करने की मांग भी ज्ञापन में उठाई गई है। कहा गया है कि प्रेरकों की मांग को अब तक नजरअंदाज ही किया जाता रहा है। यदि जल्द ही उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे संघर्ष का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे।