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Maha Employment: महाराष्ट्र में 2 लाख 193 पद खाली, व्यापक पैमाने पर पसार रही बेरोजगारी…

सरकारी नौकरी ( Government Job ) की चाह में बच्चे साल भर करते हैं अध्ययन ( Study ), सरकार ( Government) बारंबार देती है सिर्फ आश्वासन, महाराष्ट्र ( Maharashtra ) में 2 लाख 193 पद खाली ( Post Vacant ), व्यापक पैमाने पर पसार रही बेरोजगारी

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Maha Employment: महाराष्ट्र में 2 लाख 193 पद खाली, व्यापक पैमाने पर पसार रही बेरोजगारी...

Maha Employment: महाराष्ट्र में 2 लाख 193 पद खाली, व्यापक पैमाने पर पसार रही बेरोजगारी...

रोहित के. तिवारी
मुंबई. बेरोजगारी का सवाल जहां पूरे देश में व्यापक स्तर पर जा पहुंचा है, वहीं महाराष्ट्र में युवाओं के बीच भी बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। इसमें सरकारी नौकरी पाना तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों बच्चे सरकारी नौकरी पाने के लिए साल भर विभिन्न माध्यमों में जी-जान से अध्ययन करते हैं। जबकि सरकार की ओर से बार-बार आश्वासन के बाद भी भर्ती नहीं निकाली जाती है। वहीं राज्य भर में विभिन्न विभागों में दो लाख 193 पद खाली होने का खुलासा किया गया है।

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31 दिसंबर 2019 तक के आंकड़े...
सूचना के अधिकार के तहत सरकारी विभाग में रिक्तियों की संख्या और कितने रिक्तियों को भरने के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिदके जवाब सरकार की ओर से पूरा लेखा-जोखा दिया गया। इसमें 31 दिसंबर 2019 तक राज्य के प्रत्येक अनुभाग में कुल रिक्त पदों की कुल संख्या दी गई है। सीधी सेवा और पदोन्नति के लिए स्वीकृत 29 विभागों में 10 लाख 91 हजार 104 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 8 लाख 98 हजार 911 पद भरे गए हैं और शेष 2 लाख 193 पद अभी भी खाली ही पड़े हैं।

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विभिन्न विभागों में हजारों पद खाली...
गृह विभाग में सर्वाधिक 24 हजार 848 पद रिक्त हैं। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 20 हजार 544 पद खाली पड़े हैं। वहीं सिंचाई विभाग में 20 हजार 873 पद खाली हैं। किसानों से संबंधित कृषि विभागों में जहां 14 हजार 364 रिक्तियां हैं, जबकि राजस्व और वन विभाग में 11 हजार 333 पद खाली हैं। राज्य में खाली पड़े लाखों पदों की यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता नितिन यादव के हाथ भी लगी है।

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कर्मचारियों में बढ़ रहा तनाव...
पिछली फडणवीस सरकार की ओर से 72 हजार की मेगा भर्ती की घोषणा की गई थी और यह भर्ती दो चरणों में होनी थी। जबकि मराठा आरक्षण के निर्णय में हो रहे विलंब के चलते निर्णय स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, नवीनतम जानकारी से पता चला है कि 72 हजार कर्मचारियों की भर्ती पर्याप्त नहीं होगी। जहां लाखों बेरोजगार युवा नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं राज्य प्रशासन में दो लाख से अधिक पद खाली पड़े होने के चलते कार्यबल को लेकर कार्यरत कर्मचारियों तनाव भी अधिक बढ़ रहा है।

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