Thane: कल्याण-डोंबिवली में 48 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, 6500 निवासी होंगे बेघर! एक्शन में आए CM

Kalyan Dombivli Illegal Building : अदालत के फैसले के बाद महापालिका ने इमारतें खाली कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे निवासियों की चिंता बढ़ती जा रही है।

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्र में बोगस महारेरा घोटाले के चलते करीब 6,500 रहवासियों के बेघर होने का संभावना है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महापालिका ने 48 इमारतों के निवासियों को अगले 10 दिनों के भीतर अपने घर खाली करने का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद स्थानीय निवासियों की नींद उड़ गई है। उनका कहना है कि इस मामले में उनकी गलत नहीं है, लेकिन अब भुगतना पड़ रहा है, वह अब कहा जाएं। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सक्रीय हो गए है।

सीएम फडणवीस ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, "मैं कल्याण-डोंबिवली मामले को लेकर अहम बैठक कर रहा हूं। जरूरतमंदों को बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। विधायक रविंद्र चव्हाण ने इस मामले को मेरे संज्ञान में लाया है। पुलिस को आरोपी बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सवाल यह है कि असली खरीदारों को कैसे नियमित किया जाए, इस पर कानूनी रास्ता निकालना होगा। कुछ इमारतें सरकारी जमीन पर भी बनी हैं।"

यह मामला कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्र के 65 इमारतों के अवैध रेरा रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हैं। इन इमारतों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महारेरा (MahaRERA) में पंजीकृत किया गया था। अब जब यह घोटाला उजागर हुआ है, तो अदालत के आदेश के मुताबिक इन अवैध इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है। महापालिका ने कुछ इमारतों को पहले ही गिरा दिया है, लेकिन 48 इमारतों को तोड़ने की प्रक्रिया अभी बाकी है।

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न्यायालय ने पहले ही आदेश दिया था कि सभी 65 अवैध इमारतों को गिराया जाए। जिसके बाद इनमें से कुछ इमारतों को नगर निगम ने तोड़ दिया। लेकिन कुछ निवासियों ने अदालत में अपील कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। अब जब उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, तो 48 इमारतों पर बुलडोजर चलाने का रास्ता साफ हो गया है।

रहवासियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगीभर की जमा पूंजी लगाकर इन इमारतों में घर खरीदे, बैंक ने भी कर्ज दिया, और अब घर खाली करने का आदेश आया है। इस पूरे मामले में उनकी गलती क्या है?

हालांकि अदालत के फैसले के बाद महापालिका ने इमारतें खाली कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। नागरिकों का आरोप है कि उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और बलपूर्वक घर खाली करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। इस घोटाले के संबंध में पुलिस में मामला भी दर्ज किया है।