Maharashtra: शिंदे सरकार ने खेला ‘मुस्लिम कार्ड’, इस फंड को 30 करोड़ से बढ़ाकर कर दिया 500 करोड़

Maharashtra News: हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय की विभिन्न मांगों को लेकर अजित पवार के देवगिरी बंगले पर एक बैठक आयोजित की गई थी।

Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र कैबिनेट ने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा आदि के लिए 500 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दे दी है। पहले यह फंड मात्र 30 करोड़ रुपये था। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री अब्दुल सत्तार ने बताया कि अब इस फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अल्पसंख्यक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा, ''सीएम शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को हार्दिक धन्यवाद। अल्पसंख्यक समुदाय को पहली बार इतना बड़ा फंड देने का फैसला आज कैबिनेट में लिया गया।'' इस बीच, जमात-ए-उलेमा हिंद संगठन के पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार को धन्यवाद दिया है। यह भी पढ़े-मुंबई हमले की 15वीं बरसी: 8 लैंडिंग पॉइंट असुरक्षित, आधे से ज्यादा पद खाली, जानें कितनी चाक-चौबंद है समुद्री सुरक्षा!

उन्होंने कहा, "पैसा कुछ दिनों में जारी हो जाएगा और फिर इसका उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्र में ऊपर ले जाने के लिए किया जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना के बाद से पहली बार इतना बड़ा फंड दिया गया है... यह काम महायुती सरकार ने कर दिखाया है।“

जमात-ए-उलेमा हिंद संगठन के दिल्ली अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद मदनी, प्रदेश अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी ने अजित पवार को धन्यवाद दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय की विभिन्न मांगों को लेकर 31 अगस्त को अजित दादा के देवगिरी बंगले पर एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में दिल्ली में जमात-ए-उलेमा हिंद संगठन के अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद मदनी के साथ हुई पूर्व वार्ता के अनुसार विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। जिसमें फंड बढ़ाने का मुद्दा भी था।

मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली (एनएमडीएफसी) की राज्य चैनलाइज्ड शाखा के रूप में कार्यरत है। एनएमडीएफसी के माध्यम से कर्ज के रूप में प्राप्त धनराशि से सावधि ऋण योजना, सूक्ष्म ऋण योजना, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शिक्षा ऋण योजना राज्य में चलायी जा रही है।