
महाराष्ट्र में मॉनसून का आगमन हो चुका है। बारिश शुरू होने के साथ ही किसान खेती में जुट गए हैं। ऐसे में शिवसेना (एकनाथ शिंदे), बीजेपी और एनसीपी (अजित पवार) की महायुति सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
उपमुख्यमंत्री व राज्य के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रीय बैंकों को चेतावनी दी है कि अगर वे किसानों को खेती (Crop Loan) के लिए कर्ज देते समय सीबील (CBIL) मांगेंगे तो वे एफआईआर दर्ज की जायेगी। फडणवीस ने बैंकों को चेताया कि एक बार एफआईआर होने के बाद वे सरकार के पास वापस नहीं आएं।
फडणवीस ने कहा, किसानों के लिए CBIL की शर्त लागू न की जाए। साथ ही अगर बैंक CBIL को कारण बताकर किसानों को कर्ज देने से इनकार करेंगे तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर बैंकों ने CBIL की वजह से किसानों को कर्ज देने से मना किया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
फडणवीस ने कहा कि कोई भी बैंक किसी किसान को कर्ज देने से मना नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी जानकारी सभी बैंकों को दी जानी चाहिए। फडणवीस ने यह भी कहा कि सरकार ने किसानों को कर्ज मिलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने की पूरी कोशिश की है।
फडणवीस ने कहा कि खरीफ पूर्व बैठक में बीज-खाद की उपलब्धता पर भी चर्चा की गयी। आज की बैठक में हमने इस बात की समीक्षा की कि किसानों को फसल बीमा मिलना चाहिए। किसानों को खरीफ सीजन के दौरान किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े, सरकार यह सुनिश्चित करेगी।
Updated on:
25 Jun 2024 08:10 pm
Published on:
25 Jun 2024 08:08 pm
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