
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार ने वित्तवर्ष 2025-26 के लिए सोमवार को 7,00,020 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने सोमवार दोपहर 2 बजे बजट भाषण पढ़ना शुरू किया। करीब 70 मिनट के बजट भाषण में महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं। हालांकि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत मिलने वाली राशि 1,500 रुपये को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। यहां तक की लाडकी बहिन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछली बार के मुकाबले कम है।
महायुति सरकार ने लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। हालांकि, बजट में योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले भत्ते को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की चुनावी घोषणा के अनुरूप कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राजकोषीय संतुलन हासिल होने के बाद चुनावी वादा पूरा किया जाएगा।
बजट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, “हमने लाडली बहना के लिए पैसे कम नहीं किए हैं। सभी को उनका पैसा मिलेगा। हमने जरूरत के हिसाब से योजना के लिए पैसे रखे हैं। अगर योजना के लिए और अधिक पैसे की जरूरत होगी तो हम इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान कर सकते हैं। हम लाडली बहनों को 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा पूरा करेंगे।”
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत लगभग ढाई करोड़ लाभार्थी महिलाओं को जुलाई 2024 से मिल रही आर्थिक सहायता जारी रहेगी। अजित पवार ने आज बजट पेश करते हुए बताया कि लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) पर अब तक 33,232 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत कुल 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। हालांकि 2100 रुपये करने को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है।
हालांकि बजट में लाडली बहनों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। अजित पवार ने बताया कि राज्य सरकार टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक करार करने जा रही है। इसके तहत हजारों महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, अजित पवार ने छात्राओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं की हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी ट्यूशन और परीक्षा फीस की 100 प्रतिशत भरपाई करने का फैसला किया है। यह लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जो किसी मान्यता प्राप्त उच्च या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में केंद्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया के तहत दाखिला लेंगी और जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होगी।
इसके अलावा, अजित पवार ने घोषणा की कि 2025-26 में 24 लाख और महिलाओं को लखपती दीदी बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।
Updated on:
10 Mar 2025 11:14 pm
Published on:
10 Mar 2025 11:12 pm
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