बिल्डरों की मनमानी पर लगेगा अंकुश, म्हाडा करेगा ऐसी परियोजनाओं का विकास

विधानसभा: लंबित परियोजनाओं में दोषी भवन निर्माता के खिलाफ दर्ज होगा आपराधिक मामलाविधायक राज के पुरोहित, अतुल भातखलकर और नसीम खान के सवाल के जवाब में बोले मुख्यमंत्री

मुंबई. बिल्डरों की बदमाशी के चलते प्रलंबित जर्जर इमारतों और पुरानी सोसायटियों के पुनर्विकास कार्य को गति देने के लिए अब म्हाडा आगे आएगी। यदि डेवलपर तय समय सीमा के भीतर सोसायटियों के विकास का काम पूरा नहीं कर रहा ह,ै तो ऐसे प्रोजेक्ट को म्हाडा कब्जे में लेकर पूरा करेगी। इस मामले में डेवलपर और बिल्डर के खिलाफ धांधली के लिए आपराधिक मामले भी दर्ज होंगे। अब टेनेंट, डेवलपर और म्हाडा के साथ त्रिपक्षीय एग्रीमेंट होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में की।
विधानसभा में विधायक राज के पुरोहित, अतुल भातखलकर व नसीम खान सहित अन्य सदस्यों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पुरानी इमारतों का पुनर्विकास का मामला जो डेवलपर वर्षों से लटकाए हैं, उन योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए सरकार म्हाडा को हस्तक्षेप करने का आदेश देगी। जो लोग स्वयं अपनी कॉलोनी का विकास करना चाहता हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पुरानी जर्जर इमारतों के विकास के मामले में आने वाली कानूनी अड़चनों को हटाने के लिए दो महीने के अंदर कानून में संशोधन किया जाएगा।
वायकर के जवाब से संतुष्ट नहीं थे सदस्य
गृह निर्माण राज्य मंत्री रवींद्र वायकर इस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिस पर विपक्षी सदस्य आक्रामक हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली। वायकर ने बताया कि पुनर्विकास योजना में प्रभावित लोगों को जो एग्रीमेंट में मासिक किराया करार किया गया है, यदि डेवलपर नहीं देता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

मुंबई में बढ़े बलात्कार के मामले
मुंबई पुलिस आयुक्तालय के तहत बलात्कार के मामले बढ़े हैं। वर्ष 2013 से लेकर 2018 के बीच साल दर साल बलात्कार के मामले बढ़े हैं। 2018 में प्रति दिन औसतन दो से ज्यादा बलात्कार की शिकायतें मिलीं। विधायक रूपेश म्हात्रे व अन्य सदस्यों की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। फडणवीस ने बताया कि 2013 में बलात्कार की 394 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिसमें से 371 मामलों का निपटारा किया गया। 2014 में 610 मामले दर्ज किए गए थे, उनमें से 555 मामलों का निपटारा किया गया। 2015 में 712 मामले दर्ज किए गए थे और 643 का निपटारा किया गया। वर्ष 2016 में 712 मामले दर्ज किए गए था और 632 का निपटारा किया गया। 2017 में 751 मामले दर्ज कर 684 का निपटारा किया गया। 2018 में 889 मामले दर्ज कर 833 का निपटारा किया गया।