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Maharashtra Budget: फडणवीस ने पीएम मोदी के नाम पर की नई योजना की घोषणा, 3 साल में 10 लाख घर बनाने का वादा

Modi Aawas Gharkul Yojna: डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मोदी आवास घरकूल योजना की घोषणा की। उन्होंने कुछ उपेक्षित वर्गों के विकास के लिए महामंडल के गठन का भी ऐलान किया।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Mar 09, 2023

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महाराष्ट्र बजट में मोदी आवास योजना का ऐलान

Maharashtra Budget 2023: महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को अपनी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम मोदी आवास घरकूल योजना (Modi Aawas Gharkul Yojna) रखा गया है। इसके माध्यम से तीन साल में 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मोदी आवास योजना के माध्यम से हर साल तीन लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हर साल 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि अन्य पिछड़ा वर्ग को इस घरकूल योजना का लाभ मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस, राज्य के गृह और वित्त मंत्री भी हैं। यह भी पढ़े-Maharashtra Budget: आम आदमी को मिली बड़ी राहत, इस योजना से अस्पतालों में होगा 5 लाख का मुफ्त इलाज

देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने मोदी आवास घरकूल योजना की घोषणा की। उन्होंने कुछ उपेक्षित वर्गों के विकास के लिए महामंडल के गठन की भी घोषणा की है। फडणवीस ने 10 लाख घरों के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की। इसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 3 साल में 10 लाख घरों का निर्माण कराया जायेगा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 2.5 लाख घर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और 1.5 लाख अन्य श्रेणियों के लिए होंगे। इसके अलावा रमाई आवास योजना के तहत 1.5 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए 1800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही मातंग समुदाय के लिए कम से कम 25 हजार घर बनाए जाएंगे।

इसके अलावा शबरी, पारधी, आदिम आवास योजना के तहत एक लाख आवास बनाये जायेंगे, इस पर 1200 करोड़ रुपये खर्च आयेगा। यशवंतराव चव्हाण मुक्त कॉलोनी के माध्यम से 50 हजार आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 25 हजार घर विमुक्त जाति-घुमंतू जनजातियों के लिए और 25 हजार घर धनगर समुदाय के लिए बनाए जाएंगे।