कोरोना से लड़ते हुए आर्थिक गाड़ी को गति देने में जुटी महाराष्ट्र सरकार, विदेशी निवेशकों के लिए 40 हजार एकड़ भूखंड तैयार

मुंबई. कोरोना महामारी संकट में लॉक डाउन 4 लागू होने की प्रबल संभावना के बीच शुक्रवार को दादर महापौर बंगले में महाविकास अघाड़ी सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ कोरोना को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब समय आ गया है जब कोरोना की लड़ाई के साथ साथ आर्थिक नीतियों को भी आगे बढ़ाना होगा। उद्योग की गाड़ी को पूरी सावधानी के साथ रफ्तार देना होगा। इसके लिए रेड ज़ोन के कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर बाकी क्षेत्र में सशर्त अनुमति दी जाएगी। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग भी नई योजना के साथ तैयार है।
इस बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, गृह मंत्री अनिल देशमुख, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटील, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में पिछले 55 दिनों से चल रही लॉक डाउन की समीक्षा की गई। राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति, चिकित्सा प्रणाली, कानून व्यवस्था , प्रवासी मजदुरों को भेजने और अन्य राज्यों से लाने आदि पर विस्तृत चर्चा हुई . साथ ही आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है। चौथे चरण पर निर्णय केंद्र सरकार के लॉकडाउन 4 के फैसले के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से निपटनेके लिए डॉक्टरों की टास्क फोर्स की मदद ली जा रही हैं। कोरोना से लड़ाई के साथ साथ अब अर्थचक्र को गति देना जरूरी हो गया है । विशेषज्ञों की आर्थिक रिपोर्ट पर चर्चा भी इस मौके पर की गई । उन्होंने प्रवासी मजदूरों को घरवापसी मामले में कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम चल रहा है।

नौ लाख श्रमिक काम पर लौटे
अप्रैल 20 तारीख के बाद से ही उद्योगों और व्यवसायों नियमो में कुछ छूट देकर सरकार ने राज्य में ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में शुरू करने की अनुमति दी । अब और छूट दी जाएगी । अब तक 65,000 उद्योग शुरू करने के लिए स्वीकृति दी गई है, 35,000 उद्योग शुरू किए गए हैं और 9 लाख मजदूर काम पर लौट गए हैं ।

विदेशी निवेश को आकर्षित करने में जुटे, 40 हजार एकड़ भूखंड तैयार
बैठक में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने नई उद्योग रणनीति का खाकं रखा। राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिबद्ध तरीके से काम हो रहा है। कई देश महाराष्ट्र की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नए उद्योग के लिए 40 हजार एकड़ भूखंड तैयार है । सिंगल विंडो पद्धति से अनुमति दी जाएगी। सरकार मजदूरों की कमी ना हो इसके लिए नई योजना भी बनाई है ।देसाई ने कहा कि एमआईडीसी में विशेष सुविधा होगी।
संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि उद्योग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। निकट भविष्य में राज्य में कई बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे

श्रम ब्यूरो की स्थापना
प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के कारण उद्योगों क्षेत्र में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने श्रम ब्यूरो की स्थापना की है। कंपनियों को इस ब्यूरो के माध्यम से लेबर की पूर्ति कराई जाएगी।

चीनी उद्योग को बचाना

लॉकडाउन ने राज्य में चीनी उद्योग को हो रहे नुकसान के मुद्दे को शरद पवार ने यहां भी बताया कहा कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रास्ता निकालने का अनुरोध कर चुके हैं ।