mumbai News : प्रोजेक्ट गोदा का होगा पुनर्विचार

प्रोजेक्ट गोदा को स्मार्ट सिटी योजना के तहत लिया गया है। प्रोजेक्ट के तहत बाढ़ के प्रभाव को कम करने और नदी की स्वच्छता को बढ़ाने के प्रकल्प शामिल हैं। पहले चरण में 1.5 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना पर लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत गोद में सफाई और कीचड़ को हटाना शामिल होगा। उसके बाद, गोदावरी नदी के पात्र से कांक्रीटीकरण को हटा देना और होलकर पुल के नीचे रामकुंड से कुछ दूरी पर स्वचालित द्वार स्थापित करना शामिल है।

नासिक. प्रोजेक्ट गोदा पर दोबारा विचार विमर्श करने के लिए संबंधित सलाकार कंपनी के पास पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। प्रोजेक्ट गोदा को स्मार्ट सिटी योजना के तहत लिया गया है। प्रोजेक्ट के तहत बाढ़ के प्रभाव को कम करने और नदी की स्वच्छता को बढ़ाने के प्रकल्प शामिल हैं। पहले चरण में 1.5 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना पर लगभग 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत गोद में सफाई और कीचड़ को हटाना शामिल होगा। उसके बाद, गोदावरी नदी के पात्र से कांक्रीटीकरण को हटा देना और होलकर पुल के नीचे रामकुंड से कुछ दूरी पर स्वचालित द्वार स्थापित करना शामिल है। पारंपरिक धोबीघाट को भी हटाया जाएगा। नदी के रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करके बाढ़ के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा 55 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल पार्क विकसित किया जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र साथ ही गोदा गार्डन की स्थापना 9,850 वर्ग मीटर के क्षेत्र में की जाएगी।

कब चेतेगा समाज: नहीं बढ़ रही बच्चियों की जन्म दर
नासिक. लड़का-लड़की समानता के लिए सरकार की ओर से विभिन्न उपाय, योजना और सामाजिक संस्थाओं की जागरूकता मुहिम का खास असर नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट से जानकारी मिली कि शहर में एक हजार लड़कों के बाद 923 लड़कियों का अनुपात है। पिछले साल मनपा क्षेत्र में कुल 24 हजार 847 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 14 हजार 482 लड़के तो 13 हजार 373 लड़किया शामिल हैं। यानी की एक हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 923 है। 2017 में लड़कियों का जन्म दर पिछले साल से भी कम था। 2017 में कुल 24 हजार 715 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 12 हजार 901 लड़के और 11 हजार 744 लड़किया शामिल है।

चुनाव कार्य का पैसा नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज
नासिक. लोकसभा चुनाव में किए गए कार्य की राशि नहीं मिलने से सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों को अपनी चुनावी ड्यूटी के लिए अतिरिक्त भत्ता का इंतजार है। इसमें नासिक जिले के करीब पांच हजार कर्मचारी शामिल हैं। शहर के केन्द्र- राज्य सरकार के कार्यालय, निगम, नगर निगम, नगरपालिका, जिला परिषद जैसे विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव कार्य में तैनात किए गए थे। इन सभी को भोजन, यात्रा, आवास का खर्च प्रदान किया जाता है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार श्रेणी ए, बी, सी और डी में दिए गए अतिरिक्त भत्ते भी दिए जाते हैं, पर यह भी उन्हें नहीं मिले हैं।