RTI प्रवेश प्रक्रिया में धांधली का आरोप

वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण आरटीई प्रविष्टि के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ

मुंबई. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीई) के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। हालांकि, दस्तावेजों के सत्यापन के लिए तालुका पर नियुक्त सत्यापन समिति छात्रों के प्रवेश में बाधा डाल रही है। अभिभावकों ने ठाणे की कल्याण-डोंबिवली पंचायत में प्रवेश सत्यापन समिति के प्रभारी व अधिकारी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि इस वर्ष स्कूल स्तर पर किसी भी आरटीई प्रविष्टि के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ है, जबकि समूह अधिकारियों की अध्यक्षता में छानबीन समिति गठिक की गई है। विदित हो कि ठाणे में कल्याण-डोंबिवली पंचायत समिति के पास आरटीई प्रवेश के लिए सत्यापन समिति भी है। कई अभिभावकों ने समिति के खिलाफ शिकायत की है।

प्रिंटआउट के लिए घंटों का इंतजार...
आखिर में तंग आकर परेशान अभिभावकों ने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के वरिष्ठ अधिकारियों से सत्यापन समिति में हो रही धांधली के लिए मदद की गुहार लगाई। और जानकारी दी कि सत्यापन समिति के शिक्षा अधिकारी और विस्तार अधिकारी द्वारा अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने undertaking की भी मांग की। इसके अलावा प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी केवल एक प्रिंट आउट के लिए चार घंटे का इंतजार करवाया।