अापके होम लोन काे लेकर आयकर विभाग कर सकता है मदद, एक हफ्ते में सरकार करेगी घोषणा

नर्इ दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लोन पर दिए जाने वाले ब्याज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के बारे में सोच रही है। सरकार यह बदलाव शहरी इलाकों के ध्यान में रखते हुए कर सकती है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस योजना का लाभ ले सकें। घर खरीदारों द्वारा सब्सिडी लोन के लिए बैंकों में लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए सरकार अब आपके इनकम टैक्स के आधार पर यह तय कर सकती है कि क्या आप इसे योजना के लाभार्थी हो सकते हैं या नहीं। यदि सरकार इनकम टैक्स के आधार पर यह फैसला लेती है तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी मदद से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कम दर पर लोन का लाथ उठा सकते हैं।

अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बैंकर्स के साथ की है बैठक

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, "59 मिनट में लोन मिलने की मैकेनिज्म को देखते हुए ही यह फैसला किया गया है। हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।" इसके लिए सरकार व उधारकर्ताआें द्वारा मोटे तौर पर खाका तैयार कर लिया है। इसके बारे में हाल अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल व बैंकर्स के बीच में बैठक भी पूरी हाे चुकी है। हालांकि, इसको लेकर अभी अंतिम फैसला चार बैंकर्स आैर हाउसिंग सचिव डीएस मिश्रा की कमिटी बैठक के बाद उठाएगी। कयास लगाया जा रहा है आगामी एक सप्ताह के अंदर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी।

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना

बताते चलें कि सालाना 18 लाख से कम की कमार्इ करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किया गया है। एेसे में यदि घर खरीदने की तैयारी में है तो सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत बैंकों से लोन लेने पर आपको कम दर पर ब्याज चुकाना होगा। इसके तहत आपको 20 सालों के लिए 6 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा जिसमें आप 2.5 लाख से 2.7 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। दिसंबर 2018 तक, अाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 3.4 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।

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