
मुज़फ्फरनगर. 20 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान जनपद में हुई हिंसा में हुए नुकसान के मामले में जिला प्रशासन ने नुकसान की भरपाई की रिकवरी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने उन्हीं लोगों से रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गई है, जो लोग कथित रूप से हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल थे। अब प्रशासन ने उन्हीं लोगों को को चिन्हित कर वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। पुलिस -प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हीं लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जो हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिनकी तस्वीरें मीडिया के कैमरों या शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
जनपद में अभी तक ऐसे 53 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसने नुक्सान की भरपाई की जानी है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार की ओर से नोटिस भेजे गए हैं। इन आरोपियों से हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ में 23 लाख 41 हजार रुपयों की वसूली करने का निर्णय लिया गया है। जिसके चलते 53 उपद्रवियों को जिला प्रशासन ने पैसे जमा करने के लिए नोटिस भेजे हैं। जनपद में 20 दिसंबर 2019 को नागरिकता संसोधन बिल के विरोध-प्रदर्शन के दौरान जनपद में जमकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने 11 कारों और 41 मोटर साइकिलों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी, जिसमें पुलिस और मीडिया के भी वाहन शामिल थे। सरकारी और गैरसरकारी लगभग एक करोड़ की संपत्ति को नुकशान पहुंचाया था। अब इसी का बदला लेने के लिए जिला प्रशासन ने कथित उपद्रवियों से नुकशान की भरपाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन के इस कदम से जिले में हड़कंप मचा हुआ है।
Published on:
13 Feb 2020 01:55 pm
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