इस पूरे केस में दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों पर रेप, डकैती, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही सीबीआई के पास सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई। साल 2003 में फायरिंग के केस में तत्कालीन डीएम को भी नामजद किया गया और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी को सात साल की सजा सुनाई। जबकि दो अन्य पुलिसवालों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई। वहीं, 2007 में तत्कालीन एसपी को भी सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया और फिर मामला लंबित रहा।