जिले के प्रत्येक राजस्व गांव में स्वीकृत हों मनरेगा कार्य : कलक्टर

कलक्टर ने ली जिले के विकास अधिकारियों की बैठक

नागौर. ‘सभी विकास अधिकारी यह सुनिश्तित करें कि जिले के सभी राजस्व गांवों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य स्वीकृत होने चाहिए तथा वहां श्रमिक कार्ड हो। इसमें किसी भी स्तर पर कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति भी प्रभावी तरीके से की जाए। पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाए।’ यह बात जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने बुधवार को जिले के विकास अधिकारियों की बैठक में कही। कलक्टर ने कहा कि जिले के प्रत्येक राजस्व गांव में जरूरत के मुताबिक हर व्यक्ति को मनरेगा में रोजगार मिले, इसके लिए सभी गांवों में कार्य स्वीकृत होने चाहिए। साथ ही अब तक जिन श्रमिकों ने कार्य किया है उन सभी का भुगतान निश्चित समय सीमा में हो जाए। उन्होंने कहा कि जहां मनरेगा के तहत कार्य चल रहे हैं, वहां कार्य कर रहे श्रमिकों को छाया, पानी तथा चिकित्सा सुविधा मिले यह भी सुनिश्चित किया जाए।
पात्र को मिले योजनाओं का लाभ
कलक्टर ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं में चयनित पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ तथा अन्य सुविधाएं समय पर मिले। यह भी अधिकारी सुनिश्चित करें। जरूरतमंद व्यक्ति को राहत मिले, यह हमारा राजकीय कार्य तो है ही साथ ही हमारा नैतिक दायित्व भी है और हमें अपने दायित्व का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है। उन्होंने विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लाभकारी योजनाओं की क्रियान्विति में स्थानीय स्तर पर विधायक, प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य तथा पंचायत सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। इन सब के सहयोग से योजनाओं की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाने तथा पात्र व्यक्ति को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता मिले। उस धनराशि का उपयोग संबंधित व्यक्ति उसी कार्य में करें, जिस योजना के लिए आर्थिक मदद प्रदान की गई है। ऐसा सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम लोगों को समझाइश करें।
समय पर करें किस्त का भुगतान
कलक्टर ने विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों को मकान बनाने के लिए चयन किया गया है, उनको सरकार के नियमानुसार किस्त का भुगतान कर दिया जाए। किस्त के अभाव में मकान का निर्माण किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जो कार्य सांसदों-विधायकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। वे सभी कार्य निश्चित समय सीमा में पूर्ण हो जाए।