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प्रभारी सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कुछ ऐसा कि जिला स्तरीय अधिकारियों की बढ गई चिंता

प्रभारी सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, जरुरतमंद को दिलाएं योजनाओं का लाभ, काश्तकारों के बलाए जाए सॉयल हेल्थ कार्ड ।

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Nagaur News

Benefit of government scheme should be given to needy on time

नागौर. प्रभारी सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। मल्होत्रा ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत आवेदन करने वाले पात्र व्यक्तियों के निश्चित समय सीमा में विद्युत कनेक्शन कर दिया जाए। मल्होत्रा ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर बकाया प्रकरणों का समय पर निस्तारण करें। श्रमिकों को समय पर योजनाओं से लाभान्वित करवाएं तथा जिले के सभी काश्तकारों के सॉयल हेल्थ कार्ड जनवरी माह तक आवश्यक रूप से बन जाने चाहिए।
समय पर मिले राशन
उन्होंने कहा कि रसद विभाग सुनिश्चित करे कि पोस मशीन खराब होने की स्थिति में जरूरतमंद व्यक्ति को राशन प्राप्त करने में किसी भी स्थिति में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मशीन खराब होने के तुरंत बाद ठीक हो जाए अन्यथा पोस मशीन बदलने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मल्होत्रा ने कहा कि जिले के पालनहार योजना के अन्तर्गत पात्र बच्चों को योजना का लाभ लगातार मिलता रहे। इसके लिए समाज कल्याण व शिक्षा विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित कर एक अभियान चलाकर बच्चों के सत्यापन का कार्य करें।
पात्र महिलाओं को दिलाएं लाभ
प्रभारी सचिव ने कहा कि राजश्री योजना में सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिलाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करें कि जिन प्रसूताओं के भामाशाह या आधार कार्ड नहीं बने हैं। उनका कार्ड बनाने का कार्य विभाग एएनएम अथवा आशा सहयोगिनियों का सहयोग लेकर करें। बैठक में जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले में अब तक 78 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है तथा वर्तमान में 5 हजार 860 कार्य प्रगति पर है।
जनवरी में मकराना होगा ओडीएफ
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले की 455 ग्राम पंचायतों में 85 हजार 564 श्रमिक नियोजित है। जिले में औसत मजदूरी 141 रुपए भुगतान की जा रही है। 26 जनवरी तक मकराना को ओडीएफ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में अब तक 4 हजार 361 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। इन सभी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जल स्वावलंबन अभियान के तृतीय चरण में जिले की 40 ग्राम पंचायतों के 116 ग्रामों का चयन किया जा कर कार्य स्वीकृत किए गए है।