6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अब गांव में निकाल सकेंगे प्रमाण पत्र-जानिए कैसे

ग्राम पंचायतों में लगेंगे 352 ई मित्र प्लस सर्विस एटीएम, बिजली-पानी के बिल भरने नहीं जाना होगा दूर
2 min read
Google source verification
colony

nagaur news

नागौर. राज्य सरकार की ई मित्र परियोजना के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन को आमजन के उपयोग के लिए पूर्णत: डिजिटल एवं सुलभ बनाने के लिए जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से ई-मित्र प्लस सर्विस एटीएम मशीन स्थापित की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के एसीपी(उप निदेशक) गणेशाराम ने बताया कि इन मशीनों के माध्यम से ई-मित्र पर उपलब्ध होने वाली सेवाएं आमजन स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। नागौर जिले में माह के अंत तक ग्राम पंचायतों में 352 ई मित्र प्लस मशीन लगा दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से डिजिटल इण्डिया मिशन को साकार करने की कड़ी में राज्य में वर्तमान में संचालित ई मित्र परियोजना को आमजन के डिजिटल उपयोग के लिए ई मित्र प्लस को राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों के अटल सेवा केन्द्रों में स्थापित करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत में मशीन के स्थापित होने के बाद ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाल ही में मशीन में नया सॉफ्टवेअर वर्जन 2.2 लॉन्च किया गया है। इस वर्जन में विभाग की ओर से अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी गई है। कियोस्क में दो तरह की स्क्रीन होगी, जिसमें 32 इंच की स्क्रीन में वीडियो कांफं्रेसिंग की सुविधा एवं 17 इंच की टच स्क्रीन में ई मित्र की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।

मिलेगी वीडियो कॉन्फे्रंसिंग की सुविधा
ई मित्र प्लस सर्विस एटीएम के माध्यम से ग्रामीण अंचल में रहने वाली आम जनता अपनी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र पर जाकर ई मित्र पर उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। मशीनों पर भामाशाह में मोबाइल नंबर जोडऩे या बदलने, बिजली व पानी बिल जमा कराने, जमाबंदी व नकल प्राप्त करने, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र व विकलांगता प्रमाण पत्र प्रिन्ट करने, इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भुगतान नकद, कार्ड स्वेप, नैट बैंकिंग, केडिट व डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। मशीन में उपलब्ध दूसरी एलईडी स्क्रीन एवं वैब कैमरे के माध्यम से ब्लॉक,जिला व राज्य स्तर के उच्चाधिकारियों से सोफ्ट वीसी के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।