राजस्थान के नागौर में फुटपाथ बने पार्किंग स्थल

नागौर में नियम विरुद्ध निर्माण बना यातायात में बाधक, दिनों दिन छोटा हो रहा शहर का फुटपाथ, पार्किंग के अभाव में सडक़ों पर वाहन।

नागौर. फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा, सडक़ों पर पक्के निर्माण तो कहीं नालों व तालाबों की पाल पर बन गए पक्के आशियाने। मास्टर प्लान में 60 मीटर, 30, 24 व 18 मीटर सडक़ों की चौड़ाई तय है, लेकिन Nagaur शहर की अधिकांश सडक़ें अतिक्रमण की जद में आने से संकरी होती जा रही है। शहर के विकास को लेकर तैयार मास्टर प्लान की पालना का दावा करने वाले अधिकारियों को शायद ही फुटपाथ व शहर की संकरी सडक़ें नजर आती हों। नगर परिषद की ओर से विकसित की गई कॉलोनियों में रास्तों पर पक्के निर्माण हो गए और शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई।
नजर ही नहीं आता फुटपाथ
रेलवे स्टेशन से गांधी चौक रोड, परशुराम चौराहा, डेह रोड चौराहा हो या मूण्डवा रोड या मानासर क्षेत्र। यहां सडक़ों की चौड़ाई बेशक 20 तो कहीं 30 मीटर होगी लेकिन सडक़ों के दोनों तरफ अतिक्रमण होने से दो वाहन बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। आलम यह है कि सडक़ के दोनों ओर बना फुटपाथ कहीं मिट्टी में दब गया है तो कहीं दुकानदारों के लिए सामग्री रखने का स्थान हो गए हैं। शहर की छोटी सडक़ों से लेकर राजमार्ग तक अतिक्रमण की जद में है। इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन व पुलिस प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देते।
शिकायतें होती रही, वो सुनते रहे
नागौर शहर में वर्ष 1976 में कॉलेज रोड पर 40 बीघा भूमि सरकारी उपयोग के लिए आरक्षित की गई थी। नगर परिषद को यह जमीन महज लेंड बैंक के रूप में अपने पास सुरक्षित रखने के लिए दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस जमीन के कुछ हिस्से में भूखंड काट दिए वहीं कुछ जमीन पर भू माफिया काबिज हो गए। कई बार शिकायतें हुईं लेकिन नगर परिषद की आधी अधूरी कार्रवाई से भू माफिया पर कोई असर नहीं पड़ा और यहां कब्जे होते गए। गौरतलब है कि इस जमीन को लेकर लम्बे समय से शिकायतें भी होती रही है।
एडीजे ने भी जताई चिंता
खास बात यह है कि न्यायिक कॉलोनी के पीछे स्थित इस जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (1) लता गौड़ ने गत मार्च में कलक्टर को अद्र्ध शासकीय पत्र लिखकर कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा था। इसके बाद नगर परिषद ने आनन-फानन में कुछ अतिक्रमण चिह्नित किए लेकिन प्रभावी कार्रवाई के अभाव में आज भी यहां अतिक्रमी काबिज है। मास्टर प्लान-2011-2031 की पालना तो दूर नगर परिषद सरकारी प्रयोजनार्थ आरक्षित जमीन को भी नहीं बचा पाई।