सरकार की नीयत में खोट, बढ़ाने की बजाए घटा दी एमएसपी पर मूंग खरीद की मात्रा

- वर्ष 2018-19 में राज्य में हुई 2 लाख, 36 हजार, 277.28 मीट्रिक टन मूंग की खरीद, जबकि वर्ष 2022-23 में खरीदा मात्र 93,703.44 मीट्रिक टन- सरकार ने पूरे देश में जितना मूंग खरीदा, उससे ज्यादा तो नागौर जिले का उत्पादन

नागौर. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग की खरीद में बड़ा खेल उजागर हुआ है। जिस प्रकार से पिछले पांच साल में मूंग की सरकारी खरीद में कमी की गई है, उसके आंकड़े देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे यह सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है। प्रदेश में चुनावी वर्ष 2018-19 में सरकार ने 2 लाख, 36 हजार, 277.28 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की गई, जबकि वर्ष 2022-23 में मात्र 93,703.44 मीट्रिक टन मूंग खरीद गया। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वर्ष 2020-21 में राजस्थान से मात्र 12,024.46 मीट्रिक टन मूंग एमएसपी पर खरीदा गया। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2018-19 में मध्यप्रदेश से 3037.46 मीट्रिक टन मूंग खरीद गया था, वहां पिछले दो साल से करीब 70 प्रतिशत मूंग अकेले मध्य प्रदेश से खरीदा जा रहा है।

लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से लगाए गए प्रश्न के जवाब में केन्द्र सरकार की ओर से दी जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। सरकार ने पांच साल पहले राज्य में जितनी मूंग खरीद की थी, उसकी तुलना में धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार के राइडर लगाकर कम कर दी। गौरतलब है कि पूरे देश में वर्ष 2022-23 में एमएसपी पर कुल 4,01,486.86 मीट्रिक टन मूंग खरीदा गया, जबकि अकेले नागौर में इस साल 4,19,408 मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ था। इसके बावजूद खरीद करने में आनाकानी की गई और किसानों को मजबूरी में एमएसपी से नीचे अपना मूंग बाजार में बेचना पड़ा।

अब नागौर जिले में मूंग उत्पादन के आंकड़े भी देख लीजिए
वर्ष - उत्पादन (मीट्रिक टन में)
वर्ष 2018-19 - 4,02,658
वर्ष 2019-20 - 4,68,502
वर्ष 2020-21 - 4,44,363
वर्ष 2021-22 - 3,31,030
वर्ष 2022-23 - 4,19,408
जिले का औसत उत्पादन 4,16,629 मीट्रिक टन है।

एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बने
नागौर सहित राजस्थान राज्य मूंग उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी है, इसके बावजूद समर्थन मूल्य पर मूंग की पूर्ण खरीद सरकार नहीं कर पाई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे सवाल के जवाब में देश की संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं, उससे जाहिर की सरकार केवल चुनावी वर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीद का आंकड़ा बढ़ाती है, जबकि हमारी मांग है कि खरीद के राइडर हटाकर किसानों की पूरी उपज समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए और एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए।
- हनुमान बेनीवाल, सांसद, नागौर