प्रभारी मंत्री बोले : दो साल में 70 फीसदी घोषणाएं पूरी की, सवाल पूछे तो गोलमाल जवाब दे गए

राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल पर प्रभारी मंत्री चौधरी ने की पत्रकार वार्ता, विकास रथों को किया रवाना

नागौर. राज्य सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाने नागौर आए प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा की ओर से किए गए वादों में से 70 फीसदी राज्य सरकार ने दो साल में ही पूरे कर दिए हैं। नागौर जिले की बात करें तो 73 फीसदी घोषणाएं पूरी हो गई हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले कांग्रेस सरकार ने जितना काम पांच साल में नहीं किया, उतना भाजपा की सरकार ने दो साल में कर दिया है। अभी हमारे पास तीन साल का समय और है, इसमें कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फ्लेगशिप योजनाओं में 11 योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। नागौर में जमीन आवंटन के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं।

पत्रकारों ने मंत्री से जब सवाल पूछने शुरू किए तो उन्होंने हर बार की तरह गोलमाल जवाब देकर इतिश्री कर ली या फिर मामले की जानकारी नहीं होने का कहकर सवाल से कन्नी काट ली।

सवाल - डाइट खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, अब तक शुरू क्यों नहीं हो पाई?

मंत्री का जवाब - मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पता करके बता पाऊंगा। इतने में कलक्टर ने कान में कुछ फुसफुसाया। फिर बोले - जमीन अंगोर की है, इसलिए प्रक्रिया में समय लग रहा है। जब उन्हें बताया कि डाइट के लिए भवन किराए पर लिया हुआ है, जहां संचालित की जा सकती है। इस पर वे मंत्री बोले कि किराए पर तो लेना पड़ेगा। जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक किराए के भवन से काम चलाएंगे।

हकीकत - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो साल पहले नागौर दौरे के दौरान गोगेलाव में डाइट की घोषणा की थी, जिसके तहत भवन किराए पर लिया जा चुका है, लेकिन अब तक न तो पढ़ाई शुरू हो पाई है और न ही प्रवेश दिए गए हैं।

प्रश्न - श्रम विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है, हाल ही ऑडियो भी वायरल हुआ है, केवल श्रम निरीक्षक को निलम्बित करने से श्रमिकों को कैसे राहत मिलेगी?

जवाब - हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। दो साल में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होने दिया। पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया है। यदि यहां कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो कार्रवाई करेंगे।

- हकीकत - जवाब श्रम विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर देना था, लेकिन बात पेपर लीक की ओर ले गए।

प्रश्न - सरकार ने हाल ही ग्रामीण क्षेत्र में 55 की जगह 155 लीटर प्रति यूनिट देने की घोषणा की है, जबकि फिलहाल 55 लीटर भी नहीं दे पा रहे हैं। अतिरिक्त पानी कहां से आएगा?

जवाब - नागौर जिले में पानी सप्लाई के लिए टेंडर कर दिए हैं, मई-जून तक सप्लाई शुरू कर देंगे।

हकीकत - जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सात से 10 दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जा रही है। कई गांवों को अब तक पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में लाखों लीटर अतिरिक्त पानी कहां से आएगा, इसको लेकर जवाब देना था, लेकिन मंत्री यहां भी गोलमाल जवाब दे गए।

प्रश्न - नागौर नगर परिषद में न तो चैयरमेन है और न ही लम्बे समय से स्थाई आयुक्त। शहर का विकास अवरुद्ध है, सरकार आयुक्त क्यों नहीं लगा पा रही है?

जवाब - हमारी सरकार एक देश-एक चुनाव की बात कर रही है, इसकी तैयारी चल रही है। जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे।

हकीकत - नागौर में आयुक्त का चार्ज लम्बे समय से एसडीएम के पास है। उससे पहले भी ईओ स्तर के अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दे रखा था। स्थाई आयुक्त क्यों नहीं लगाया जा रहा, इसका जवाब देना था, लेकिन मंत्री नहीं बोले।