पर्यावरण को पहुंचाया नुकसान… इसलिए अब देना होगा 6.91 करोड़ रुपए जुर्माना

जिले की इटारसी, नर्मदापुरम और सोहागपुर निकाय पर सबसे ज्यादा जुर्माना, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन में नाकाम निकायों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किया जुर्माना

नर्मदापुरम.शहर में कचरे का निपटान करने और गंदे पानी को नदियों में मिलने से रोकने में नाकाम नर्मदापुरम की सातों निकायों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 6 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना किया है। मामले में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल ने मप्र के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर संबंधित निकायों से जुर्माना राशि वसूलकर जमा कराने का आदेश दिया है। जिसके बाद निकायों में उठापटक शुरू हो गई है। पर्यावरण को प्रदूषित करने के मामले में अधिकरण ने जिले की इटारसी नपा पर सबसे ज्यादा 1 करोड़ 92 लाख रुपए का जुर्माना किया है। 1 करोड़ 62 लाख रुपए का जुर्माना नर्मदापुरम और सोहागपुर की निकाय पर 1 करोड़ 56 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।

नहीं दिया जुर्माना तो होगा प्रकरण दर्ज-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी आदेश में कहा कि निकायों से निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि 15 दिन के भीतर बोर्ड के बैंक खाते में राजस्व के बकाया के रूप में वसूली कर जमा कराया जाए। आदेशों की अवहेलना की दशा में अधिकारियों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15,16 एवं राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 की धारा 26 सहपठित धारा 30 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाएंगे।

जानिए किस निकाय पर कितना हुआ जुर्माना-इटारसी - 1 करोड़ 92 लाख रुपए

नर्मदापुरम - 1 करोड़ 62 लाख रुपएसोहागपुर - 1 करोड़ 56 लाख रुपए

पिपरिया - 66 लाख रुपएसिवनीमालवा - 42 लाख रुपए

माखन नगर - 36 लाख रुपएबनखेड़ी - 36 लाख रुपए

जुर्माना लगाने की वजह जानने लिखा पत्र...

नपा नर्मदापुरम की सब इंजीनियर दीक्षा तिवारी ने बताया कि आदेश मिलने के बाद मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल को नपा की तरफ से पत्र लिखा गया है। जिसमें हमने जुर्मान किन चीजों पर कितना और कब तक का लगाया गया है, की जानकारी मांगी है। जिससे इसे परिषद में रखा जा सके।

इनक कहना है...मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश मिला। बोर्ड को नपा की तरफ से पत्र लिखकर डीटेल जानकारी मांगी गई है। जिससे जुर्माने के मामले को परिषद में रखा जा सके।

-नवनीत पांडेय, सीएमओ नगरपालिका नर्मदापुरम

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश मिला है। जिसके बाद हमने सभी संबंधित तहसीलदारों को राशि वसूलने की कार्रवाई का आदेश दिया है।-नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर नर्मदापुरम