PM आवास योजना के लिए ‘2 डीपीआर’ तैयार, तुरंत करा लें सत्यापन

MP News: योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसी उद्देश्य से शहर के सभी 34 वार्डों में मुनादी कराई जा रही है।

MP News: पीएम आवास के लिए नगरपालिका ने पहले लोगों से ऑनलाइन आवेदन जमा कराए। अब सत्यापन करने दस्तावेज लेकर नपा में उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए नपा ने मुनादी भी कराई है। जिससे लोगों को योजना का लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि अब तक नपा में 1 हजार 655 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसी उद्देश्य से शहर के सभी 34 वार्डों में मुनादी कराई जा रही है।

जिसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने भी पीएम आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे सभी नपा कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सत्यापन कराएं। सत्यापन के बाद संबंधितों की जीओ टेगिंग की जाएगी।

नपा के मुतबिक कुल 1655 आवेदनों में अब तक 667 स्वीकृत हो चुके हैं। आवास योजना के लिए दो डीपीआर तैयार की गई है। इनमें से एक में 139 और दूसरे में 302 लोगों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि शहर में अब तक करीब 2 हजार 200 पीएम आवास बन चुके हैं।

मकानों में रह रहे अनाधिकृत लोग होंगे बेदखल

आईएचएसडीपी योजना के तहत न्यास कॉलोनी क्षेत्र में 120 मकान हैं। इन मकानों में अनाधिकृत तरीके से कब्जा करके लोगों के रहने की शिकायतें भी मिल रही है। योजना के न्यास कॉलोनी के आखिरी छोर पर 153मकान बनाए जाने थे, लेकिन इनमें से 120 का ही निर्माण किया जा सका। मौके पर खाली जमीन नहीं होने की वजह से शेष मकानों का निर्माण नहीं किया गया। लोगों को यह मकान किश्तों में दिए गए थे, बावजूद इसके अब भी नपा को पूरी किश्तें नहीं मिली है।

ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 1655 आवेदन मिले। इनमें से 667 का सत्यापन हो चुका है। करीब 441 लोगों की दो डीपीआर भी बना ली गई है।- रितु मेहरा, सीएमओ नपा इटारसी

घर नहीं बनाया, की गई वसूली

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में लोगों को घर बनाने के लिए राशि दी गई थी। इनमें से 390 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने तीन साल से सरकारी पैसा डकार लिया। न तो घर बना रहे और न ही नपा को रुपए लौटा रहे। इन सभी लोगों को नपा ने योजना के तहत घर बनाने के लिए प्रथम किश्त 3 करोड़ 90 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद नपा ने प्रथम किस्त के १ लाख रुपए लेकर मकान निर्माण का काम शुरू नहीं करने वालों से वसूली भी की। मामले से जुड़ी सभी प्रकरण तहसील कार्यालय भेजकर नोटिस जारी कराए गए थे।

योजना तीन फेज में विभाजित

-पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया था और जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया।

-दूसरा फेज अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है जो मार्च 2019 में पूरा किया गया।

-तीसरा फेज अप्रैल 2019 में शुरू किया गया और मार्च 2022 में समाप्त किया गया। जिसमें बाकि बचे लक्ष्य को पूरा किया जाना था।