7th Pay Commission: जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ने की उम्मीद

7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। 7th Pay Commission के हिसाब से डीए और डीआर को केंद्र सरकार साल में दो बार बढ़ाती है। पहली बार महंगाई भत्ता व महंगाई राहत को जनवरी में, जबकि दूसरी बार जुलाई माह में इसे बढ़ाया जाता है।

7th Pay Commission Latest News : अपने लाखों कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी की थी। उस समय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। यह संशोधित डीए और डीआर का दर 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ था। अब जबकि दरों को फिर से संशोधन किया गया है। तो कर्मचारी अगली महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी जुलाई 2023 से प्रभावी होने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार फिर अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके पेंशनभोगियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी करने जा रही है।

कर्मचारियों को कितना फायेदा होगा

बता दें कि, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय (CPI-IW) के आंकड़ा के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता दर तय की जाती है। इसी ब्यूरो द्वारा जारी किये गए एक प्रेस रिलीज के अनुसार फरवरी 2023 के में इसका अंक 132.7 हो गया था। जबकि जनवरी में यह 132.8 था। यानी फरवरी में इसमें .1 % की कमी आई थी। जबकि मार्च 2022 के लिए इसका डाटा 28 अप्रैल 2022 को रिलीज किया जाएगा।

फरवरी में जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि DA/DR में कम से कम 3% की और वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान दर 42% है। उम्मीद जताई जा रही है, कि अगले संशोधन में इससे 45 प्रतिशत किया जा सकता है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता में सातवें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल के अनुसार आहरित मूल वेतन के विरूद्ध प्रदान किया जाता है और इसमें किसी विशेष प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

यह भी पढ़ें : खालिस्तानी अलगाववाद का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बना अमृतपाल सिंह, जानिए पूरी कहानी
मूल वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई

बता दें कि 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय द्वारा कर्मचारियों के लिए पुराने छठे वेतन आयोग के ग्रेड को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था नए ग्रेड के अनुसार अभी सरकारी कर्मचारियों को जितना वेतन प्राप्त होता है वह मूल वेतन के 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत कर दिया गया है।

केंद्रीय कर्मचारी इस वृधि की मांग बहुत दिन से कर रहे थे, सम्बंधित विभाग को इस विषय में कई चिठ्ठी भी लिखी जा चुकी थी। उनका कहना था एक तरफ महंगाई बेतहाशा बढ़ रही थी। दूसरी तरफ हमारी इनकम वही ठहरी हुई है। जिस कारण से हमारे आम जीवन में कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ रही है। अब केंद्र सरकार जुलाई में फिर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA/DR में जब वृद्धि करेगी तो उन्हें कुछ राहत महसूस होगी।