AAP नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, नोएडा को दिल्ली में शामिल करने की कही बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रेटर नोएडा आने पर आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह जादौन ने उनके नाम खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने पीएम से नोएडा को दिल्ली में शामिल करने की बात कही है। उन्होने कहा नोएडा सहित पूरा गौतमबुद्ध नगर जनपद दिल्ली जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं से वंचित है।

आम आदमी पार्टी (आप) के गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादौन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नोएडा को दिल्ली में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने अपने इस खुले पत्र में नोएडा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को दिल्ली का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। जादौन ने कहा कि इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी की तर्ज पर जिले का विकास सुनिश्चित होगा और लोगों को पानी, बिजली और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं मुफ्त या न्यूनतम लागत पर मिलेंगी।

आप नेता भूपेन्द्र सिंह ने पीएम मोदी से मांग की, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर को दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि नोएडा के लोग दिल्ली के सबसे नजदीक होते हुए भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। नोएडा वासियों को दिल्ली की तर्ज पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए नोएडा को दिल्ली शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ और परिवहन जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं निःशुल्क या न्यूनतम मूल्य पर मिल अरविन्द केजरीवाल सरकार दे रही है।

आप नेता ने लिखा, "दिल्ली की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी गरीब बच्चों को अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा मिल सकती है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिल सकती है, बुजुर्ग मुफ्त में तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं।" उन्होंने कहा कि इसी तरह लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, संपत्ति पंजीकरण आदि जैसी छोटी नौकरियों के लिए सरकारी कार्यालयों में कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।

आप नेता ने लिखा, "दिल्ली की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी गरीब बच्चों को अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा मिल सकती है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिल सकती है, बुजुर्ग मुफ्त में तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं।" उन्होंने कहा कि इसी तरह लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, संपत्ति पंजीकरण आदि जैसी छोटी नौकरियों के लिए सरकारी कार्यालयों में कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा।