इसके लिए देश की जनता को और पांच साल मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा – एनडीए को मौका देना चाहिए। अब महान भारत की इमारत खड़ी करने का काम शुरू होगा, और जैसा कि मोदी जी ने कहा है 2047 तक पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो जाएगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने अपने साक्षात्कार में नए कानूनों से जुड़े सवालों पर विस्तार से जवाब दिए क्योंकि इन कानूनों में इतने आमूल -चूल परिवर्तन हुए हैं कि देश की जनता को इन्हे गहराई से समझना चाहती है। दूसरी ओर राजनीति से जुड़े विषयों पर उन्होंने संक्षिप्त, किन्तु सटीक जवाब दिए। प्रस्तुत है चर्चा के प्रमुख अंश: सवाल: 2019 और 2024 के चुनाव में क्या अंतर होगा ?
सवाल: राजस्थान, मप्र और छग के राजनीतिक नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव किया गया है, विपक्ष ने उनके अनुभव को लेकर सवाल उठाया है?
शाह: कोई भी व्यक्ति जब पहली बार मुख्यमंत्री बनता है तो पहली बार ही होता है। वसुंधराजी और शिवराज जी भी पहली बार बने थे। ये तो सांझी प्रक्रिया है। अनुभव तो करने से ही आता है। जिन्हें भी बनाया है वे सार्वजनिक जीवन के लम्बे अनुभवी लोग हैं। मुझे विश्वास है कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं वे मोदीजी के नेतृत्व में जरूर पूरी करेंगे।
सवाल: क्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) लागू हो पाएगा?
शाह: बिलकुल लागू होगा। भारत सरकार का एक्ट है। क्यों नहीं लागू होगा।
सवाल: कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की कानून-व्यवस्था पर आपका क्या कहना है?
शाह : कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों और नॉर्थ ईस्ट में तीनों जगह आतंकवाद 65 प्रतिशत से ज्यादा कम हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में करीब 9 हजार सशस्त्र युवाओं ने सरेंडर किया है। हमने करीब 12 समझौते किए हैं। अच्छा माहौल देश में बना है। कश्मीर के बारे में कई बातें मैने संसद में बताई हैं।
एक करोड़ 80 लाख पर्यटकों का जाना अपने आप में कश्मीर की जनता में विश्वास पैदा करना है। अब जनाजे के जुलूस नहीं निकलते, पथराव नहीं होता, हड़तालें नहीं होती। थियेटर हॉल शुरू हो गए, तीस साल बाद ताजिये के जुलूस शुरू हो गए। बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। नक्सल क्षेत्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।
सवाल: कश्मीर में चुनाव की बात कई बार आती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाएं। क्या तैयारी है?
शाह : चुनाव आयोग को चुनाव करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, वह चुनाव आयोग को भी मिला है, हमें भी मिला है। चुनाव आयोग पहल करेगा तो चुनाव तो हो ही जाएंगे।
सवाल : कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है। चुनाव राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद होंगे या पहले?
शाह : संसद में मैने स्पष्ट रूप से कहा है कि चुनाव होने के बाद उपयुक्त समय पर हम फिर से राज्य का दर्जा देंगे। इसमें कोई दोराय नहीं है। मैने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है।
सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने भी 370 पर मुहर लगा दी है कि सरकार का फैसला सही है, लेकिन घाटी की जनता ने इसे मौत की सजा बताया है?
शाह : यह बात घाटी की जनता ने नहीं कही है। 370 के विरोध में जो राजनीतिक लोग हैं, यह उनका कहना है। हम इन परिवारों के फायदे के लिए काम नहीं कर सकते, हम घाटी की जनता के लिए काम कर रहे हैं।
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