गुरुनाधम ने स्पष्ट किया, दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत, यदि किसी पार्टी के भीतर गंभीर मतभेद उभरते हैं, तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का एक बड़ा समूह (दो-तिहाई हिस्सा) उस राजनीतिक दल को छोड़ सकता है, जिसके टिकट पर वे चुनाव जीतकर आए थे। ऐसे में उनकी संसद सदस्यता पर कोई आंच नहीं आती।