APY 2026 Update: अब 60 साल के बाद हर महीने 5,000 तक पेंशन! सरकार ने APY को 2030-31 तक मंजूरी दी

Atal Pension Yojana 2030-31: केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत 60 साल के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिलती रहेगी।

APY 2026 Update: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कम आय वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास नौकरी के बाद पेंशन का कोई इंतजाम नहीं है, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक की पक्की पेंशन मिलेगी। साथ ही, सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने, प्रचार-प्रसार करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी लगातार मदद करती रहेगी।

APY से किसे मिलेगा फायदा?

यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो सरकारी या निजी पेंशन सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। इसमें दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, किसान, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं। ये लोग रोजमर्रा की कमाई पर निर्भर रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी आमदनी बंद हो जाती है। ऐसे समय में आर्थिक मजबूती देने के लिए APY उन्हें थोड़ी-थोड़ी बचत करके बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देती है।

पेंशन कितनी मिलेगी?

इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने कितने साल तक और कितनी राशि का योगदान किया है। यानी जितना ज्यादा योगदान, उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी। सरकार के इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आमदनी का भरोसा मिलेगा।

सरकार ने क्यों बढ़ाई अवधि?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में अटल पेंशन योजना (APY) को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि योजना के प्रचार-प्रसार, जागरूकता, क्षमता निर्माण और प्रशासनिक विकास के लिए वित्तीय मदद जारी रहेगी। साथ ही, ‘गैप फंडिंग’ भी दी जाएगी ताकि पेंशन भुगतान में किसी तरह की रुकावट न आए और योजना लंबे समय तक टिकाऊ रहे।

अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं?

सरकार के अनुसार, 19 जनवरी 2026 तक APY से 8.66 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह संख्या यह दिखाती है कि इस योजना पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और सरकार इसे मजबूत बनाकर आगे बढ़ाना चाहती है।