वाईएसआरसीपी ने शुक्रवार को नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि अदालत ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया और पार्टी के वकील ने सीआरडीए आयुक्त को इसकी जानकारी भी दी। सीआरडीए और एमटीएमसी के अनुसार, वाईएसआरसीपी का दफ्तर सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाया जा रहा था।