कलकत्ता हाई कोर्ट की डिविजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। मामले की पहली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है, जो चुनाव के पहले चरण से ठीक एक दिन पहले होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं, खासकर पोलिंग और काउंटिंग एजेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति के लिए बैकअप तैयार रखा जाए।