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Bharat Taxi: ओला-उबर के महंगे किराए से मिलेगी राहत! नए साल में मिलेगा भारत टैक्सी सर्विस का तोहफा

Bharat Taxi: इस सेवा के माध्यम से कार, ऑटो-रिक्शा और बाइक सभी उपलब्ध होंगे। यह एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर से पंजीकरण कर सकते हैं।

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दिल्ली में 1 जनवरी को शुरू होगी भारत टैक्सी

Bharat Taxi Delhi Launch: नए साल की शुरुआत दिल्लीवासियों के लिए खास तोहफा लेकर आ रही है। केंद्र सरकार समर्थित सहकारी मॉडल वाली 'भारत टैक्सी' सेवा 1 जनवरी 2026 से राजधानी में शुरू हो रही है। यह ऐप आधारित कैब सेवा ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी कंपनियों के लिए मजबूत विकल्प बनेगी। ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी तैयारियां पूरी हैं। लॉन्च से पहले ही 56 हजार से ज्यादा ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है।

सहकारी मॉडल की खासियत, ड्राइवरों को ज्यादा कमाई

भारत टैक्सी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित होगी, जिसमें अमूल, आईएफएफसीओ, एनसीडीसी जैसे प्रमुख सहकारी संस्थान शामिल हैं। यह ड्राइवर-स्वामित्व वाली प्रणाली है, जहां चालकों को किराए का 80 प्रतिशत से ज्यादा सीधे मिलेगा। कोई हाई कमीशन नहीं कटेगा और अतिरिक्त आय कोऑपरेटिव सदस्यों में बांटी जाएगी। इससे ड्राइवरों को बेहतर आय और कार्य स्थितियां मिलेंगी।

यात्रियों के लिए फायदे, सर्ज प्राइसिंग से राहत

यात्रियों को व्यस्त समय में अनियंत्रित किराया वृद्धि से छुटकारा मिलेगा। पारदर्शी किराया संरचना, कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं। ऐप में कार, ऑटो और बाइक टैक्सी की सुविधा होगी। मोबाइल नंबर से आसान रजिस्ट्रेशन, पिक-अप-ड्रॉप लोकेशन चुनना, रियल-टाइम ट्रैकिंग और बहुभाषी इंटरफेस उपलब्ध। 24x7 कस्टमर सपोर्ट भी होगा।

सुरक्षा पर विशेष जोर

सुरक्षा फीचर्स में दिल्ली पुलिस से एकीकरण, वेरिफाइड ड्राइवर ऑनबोर्डिंग और राइड डिटेल्स शेयर करने की सुविधा शामिल है। ड्राइवरों की सवारी इनकार या कैंसल करने की शिकायतों का भी समाधान किया गया है। ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध होगा।

दिल्ली के बाद गुजरात में भी होगी शुरू

दिल्ली के बाद गुजरात के राजकोट में फरवरी से सेवा शुरू होगी। आगे अन्य शहरों में चरणबद्ध विस्तार होगा। यह पहल सहकारिता मंत्रालय की 'सहकार से समृद्धि' विजन का हिस्सा है, जो ड्राइवरों को निजी कंपनियों की निर्भरता से मुक्त करेगी। यह सेवा शहरी परिवहन को ज्यादा न्यायसंगत और किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।