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‘हवाई चप्पल पहनने वाली दीदी के खाते में 440 करोड़’, ED के एक्शन पर शाहनवाज हुसैन का ममता बनर्जी पर तंज

ED freezes TMC bank accounts: TMC के तीन बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाने पर BJP नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता बनर्जी और TMC पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साधारण चप्पल पहन कर घूमने वालों 'दीदी' के पार्टी के खाते में ₹440 करोड़ जमा हैं।
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नई दिल्ली

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Anand Shekhar

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Shaitan Prajapat

Jul 09, 2026

sahnawaj hussain

SHAHNAWAZ HUSSAIN (Photo : IANS)

ED action on TMC: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद ममता बनर्जी पर निशाना साधा और पूरी पार्टी को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां ​​सिर्फ अपना काम कर रही है, लेकिन TMC अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ऐसा दिखावा कर रही है कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो टीएमसी कल तक खुद को गरीबों और आम जनता की आवाज बताती थी, आज उसके काले धन का घड़ा सबके सामने फूट चुका है। 'दीदी' (ममता बनर्जी) अक्सर सादी साड़ी और हवाई चप्पल पहने दिखती हैं, लेकिन उनकी पार्टी के खातों में 440 करोड़ रुपये से ज्यादा मिलते हैं।

ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी ने कसा तंज

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि TMC जिसने गैर-कानूनी तरीकों से दौलत जमा की, अब ED की कार्रवाई को गैर-कानूनी बता रही है। ममता बनर्जी साधारण चप्पल पहनकर घूमती थीं, फिर भी उनके अकाउंट में 440 करोड़ रुपये जमा हैं। TMC के अंदर यही हाल था, असल में यह बुआ-भतीजे की 'पॉकेट पार्टी' है।

TMC का नाम बदलकर 'बुआ-भतीजा पार्टी' रख देना चाहिए

बीजेपी नेता कहा कि ED बस अपना काम कर रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए, समय ही बताएगा कि TMC नाम की पार्टी का अस्तित्व बचेगा भी या नहीं। आखिर, ममता बनर्जी के पास न तो MLA बचे हैं, न MP और न ही पार्टी कार्यकर्ता, उनके साथ सिर्फ उनके भतीजे हैं। पार्टी का नाम बदलकर 'बुआ-भतीजा पार्टी' रख देना चाहिए।

आरक्षण को लेकर तमिलनाडु सरकार पर साधा निशाना

इस्लाम अपनाने वालों को पिछड़ा दर्जा देने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस देश में 'पसमांदा' मुस्लिम समुदायों को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण मिला है। इसी तरह, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों को EWS कैटेगरी के तहत आरक्षण मिला है। वैसे भी, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, तमिलनाडु सरकार धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

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