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Budget 2024: बजट सत्र की हुई शुरुआत, राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधन में आर्टिकल 370 और राम मंदिर का किया जिक्र

2024 Budget: यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। इस बजट के बाद लोक सभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार इस अंतरिम बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और देश के गरीबों के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा कर सकती है।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

संसद का बजट सत्र आज बुद्धवार 31 जनवरी 2024 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ शुरू होगा। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। इस बजट के बाद लोक सभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार इस अंतरिम बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और देश के गरीबों के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम बजट
संसद के बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ आज शुरू होगा। यह यह सत्र 9 फरवरी तक चलने वाला है।

क्या है एजेंडा
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंडा राष्ट्रपति का अभिभाषण, अंतरिम बजट की प्रस्तुति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस थी।

बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 14 सांसदों का निलंबन रद्द
बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा के सभापति ने 14 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया। राज्यसभा के 11 और लोकसभा के तीन सांसदों को पिछले सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया था और उनके मामलों को संबंधित विशेषाधिकार समितियों को भेज दिया गया था।
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राष्ट्रपति ने किया आर्टिकल 370 से लेकर राम मंदिर तक का जिक्र

संसद के जॉइंट सेशन में सरकार के कामकाज बताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 370 हटाने को लेकर राम मंदिर का किया जिक्र। राष्ट्रपति ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, जो कि आज सच हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थीं, आज वे इतिहास में बदल गई हैं।