अमित कुमार नाम के एक सोशल वर्कर द्वारा दायर की गई आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने बताया कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुक्त कराना वैक्सीन की सप्लाई करने पर 19675 करोड रुपए खर्च किए हैं। हालांकि यह अभी केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 में वैक्सीन के लिए आवंटित किए गए 35000 करोड़ रुपए के बजट से काफी कम है।
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गृह राज्यमंत्री अजय टेनी को ब्लैकमेल करने वाले 5 गिरफ्तार, फोन करके मांगी थी रंगदारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन सेल के तरफ से जानकारी दी गई कि 20 दिसंबर तक सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 117.56 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है| साथ ही प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर लगभग 4.18 करोड़ डोज दी गई। जिसमें कोविशील्ड की 3.55 करोड़, कोवैक्सीन की 51 लाख और स्पुतनिक वी वैक्सीन की 11 लाख डोज दी गयी। आपको बता दें कि पूरे देश में 21 जून से प्रभावी राष्ट्रीय कोविड-19 का कारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश के तहत देश के वैक्सीन निर्माताओं के पास अपने मासिक वैक्सीन उत्पाद का 25 फीसदी टीका निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराने का विकल्प है और कोई भी बचा हुआ टीका सरकार द्वारा ही खरीदा जाता है।