बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को 1,912.99 करोड़ की केंद्रीय सहायता

केंद्र सरकार ने बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित छह राज्यों और जम्मू-कश्मीर को एनडीआरएफ से 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की है। अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने यह फैसला राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करने तथा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए लिया।

Central Assistance To States: केंद्र सरकार ने बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कई राज्यों को राहत देने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

Central Assistance To States: एनडीआरएफ कोष से दी जाएगी रकम

यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज करना तथा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाना है। इस सहायता राशि से राज्यों को बुनियादी ढांचे की मरम्मत, राहत कार्यों और पुनर्वास योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। मंजूर की गई कुल राशि में से गुजरात को सबसे अधिक 778.67 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लिए 341.48 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 288.39 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर के लिए 330.34 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 158.41 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के लिए 15.70 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

केंद्र सरकार कर रही मदद

सरकार के अनुसार, यह सहायता उन राज्यों को दी जा रही है जो हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ समन्वय बनाकर राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी कर रही है, ताकि प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत मिल सके। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भी राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस अवधि में 28 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 20,735.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, 21 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 3,628.18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गई है।