सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की दी मंजूरी, कहा- ग्लोबल हब बनेगा भारत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत ग्लोबल हब बनेगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में भारत को ग्लोबल हब बनाने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, जिसके लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। इससे 6 लाख नौकरियां मिलेंगी और 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। हर साल देश में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ठाकुर ने बताया कि 60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए स्वीकृत किए गए पैसों में से 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है।

इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने बताया कि 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है, जिसमें 2,614 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर बनेगा।

PM मोदी ने 2021 में की थी घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण और ग्रीन उर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन को बनाने के लिए प्रोत्याहित करना है।

अगले 5 सालों में ग्रीन हाइड्रोजन का सस्ता करना चाहती है सरकार
अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन को सस्ता बनाना और अगले पांच सालों में इसकी लागत को कम करना है।

PM मोदी ने 2021 में की थी घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा की थी। इस मिशन का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण और ग्रीन उर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन को बनाने के लिए प्रोत्याहित करना है।

प्रसार भारती के लिए सरकार ने मंजूर किए 2,539.61 करोड़ रुपए
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) योजना को मंजूरी दी है, जिसमें जरिए प्रसार भारती अपने प्रसारण बुनियादी ढांचे सामग्री विकास और नागरिक कार्य के विस्तार करेगी।