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केंद्र ने राज्य सरकारों से सरप्लस बिजली की मांगी जानकारी, बिना बताए बिजली न बेचने की दी चेतावनी

केंद्र सरकार ने बिजली की समस्या को देखते हुए सभी राज्य सरकारों से उपलब्ध सरप्लस बिजली की जानकारी मांगी है। साथ ही उन्हें बिना बताए बिजली न बेचने के लिए चेतावनी भी दे दी है।

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जनसुनवाई में उद्योगपतियों ने कहा- सरप्लस बिजली सस्ते दरों पर मिलें तो इससे उत्पादन और राजस्व बढ़ेगा

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से देश में कोयले की कमी की वजह से बिजली की समस्या पैदा हो गई है। देशभर के सभी राज्यों में कोयले की कमी देखने को मिल रही है। इसी के चलते राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से बिजली के संकट को दूर करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की गुज़ारिश की है। केंद्र ने भी इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए बिजली के इस संकट को दूर करने की ठान ली है। इसके लिए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही केंद्र ने राज्य सरकारों को भी कुछ ज़रूरी निर्देश दे दिए है।

सरप्लस बिजली की जानकारी देना ज़रूरी

केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दे दिए हैं कि उन्हें अपने राज्य में उपलब्ध सरप्लस बिजली की जानकारी केंद्र सरकार को देना ज़रूरी है। केंद्र की योजना के अनुसार जिस भी राज्य में सरप्लस बिजली उपलब्‍ध है उसके बारे में राज्य सरकार को केंद्र को पूरा विवरण देना होगा, जिससे उस सरप्लस बिजली का इस्तेमाल ऐसे राज्यों में किया जा सके जहां बिजली की कमी है।

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बिजली न बेचने की चेतावनी

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने राज्यों में उपलब्ध सरप्लस बिजली की जानकारी तो मांगी ही है, साथ ही उस बिजली को न बेचने की चेतावनी भी दी है। केंद्र ने राज्यों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि उन्हें आवंटित बिजली को उपभोक्ताओं के लिए शेड्यूल करना ज़रूरी है। अगर इसके बाद बिजली बचती है तो उसकी जानकारी केंद को देनी होगी जिससे इस अतिरिक्त बची हुई बिजली का इस्तेमाल ऐसे राज्यों के लिए की जा सके। यदि कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं करती और बिना बताए सरप्लस बिजली को बेचने या बेचने की कोशिश करती है तो केंद्र सरकार को पता चलने पर उस राज्य को आवंटित बिजली का कोटा कम कर दिया जाएगा। इस विषय में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चेतावनी दे दी है।

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