शहीद जवानों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, इस राज्य की सरकार ने लिया फैसला, जानें कितने मिलेंगे रुपये

Haryana Cabinet Decisions: हरियाणा में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 32 जन कल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

Haryana: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देने की योजना को मंजूरी दे दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट मीटिंग में हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा किया है। इसमें युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 32 जन कल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

कितनी मिलेगी रकम

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में सालाना 60,000 हजार, स्नातक स्तर पर 72,000 हजार और स्नातकोत्तर स्तर पर 96,000 हजार रुपये मिलेंगे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे संकल्प पत्र का यह वादा अब पूरा हो गया है। आज कैबिनेट ने इस छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है।

UPS पेंशन को किया जाएगा लागू

कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में 1 अगस्त से यूपीएस (Unified Pension Scheme) को लागू करने का फैसला लिया गया। दरअसल, इस योजना का लाभ 1 जनवरी 2006 या बाद में सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। UPS के तहत 25 साल की नौकरी के बाद औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगा। वहीं 10 साल सेवा वाले को 10 हजार न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई।

कैबिनेट में लिए ये निर्णय

गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलने का भी निर्णय लिया गया। इसकी जगह “राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा” करने को मंजूरी दी गई। हरियाणा सिविल सेवा नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। 

महिला कर्मचारियों को मिलेगी अतिरिक्त छुट्टी

कैबिनेट की बैठक में महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त छुट्टी देने पर भी मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत नियमित महिला कर्मचारियों को 20 की जगह 25 आकस्मिक अवकाश मिलेगा। HKRN की अनुबंधित महिला कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी।