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‘2018 के बाद UP में नहीं आई शिक्षक भर्ती’, कॉकरोच जनता पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, उठाया युवाओं के रोजगार का मुद्दा

CJP ने एक्स हैंडल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने शिक्षक भर्ती, युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया है।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 27, 2026

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कॉकरोच जनता पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, उठाया युवाओं के रोजगार का मुद्दा (फोटो सोर्स - आईएएनएस)

CJP on Yogi Adityanath: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट रीपोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया गया कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार और नई शिक्षक भर्ती की जरूरत है लेकिन उन्हें दूसरे मुद्दों में उलझाया जा रहा है। पोस्ट में यह भी कहा गया कि 2018 के बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है।

रोजगार और शिक्षक भर्ती को बनाया मुद्दा

रीपोस्ट किए गए पोस्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता नौकरी और रोजगार है। पोस्ट में लिखा गया, "समय सबका बदलता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी व रोजगार की जरूरत है। युवाओं का कहना है कि 2018 के बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अब ये कहां का न्याय है? पर ये लोग दूसरे मुद्दे पर उलझाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को।"

योगी सरकार पर साधा निशाना

इस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए CJP ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर सवाल उठाए। रीपोस्ट किए गए पोस्ट में आरोप लगाया गया कि युवाओं के रोजगार और शिक्षक भर्ती जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती और रोजगार का मुद्दा उठाने के साथ ही CJP ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि संगठन छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाता रहेगा। पार्टी का कहना है कि आंदोलन वापस लेने के बावजूद छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दे उसके एजेंडे में बने हुए हैं। CJP कहा कि सरकार से हुई बातचीत में भी छात्रों और प्रदर्शनकारियों से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनी थी। संगठन ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों पर वह आगे भी अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा।

सरकार को फिर आंदोलन की चेतावनी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP ने यह भी कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और भविष्य में नए मामले दर्ज नहीं करने का भरोसा दिया था। पार्टी ने कहा कि यदि सरकार लिखित समझौता साझा नहीं करती और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहती है तो वह फिर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने पर विचार करेगी।