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दिल्ली सरकार ने मेट्रो स्टेशन परिसर में खोली आधा दर्जन से अधिक शराब की दुकानें

दिल्ली सरकार ने बदरपुर, द्वारका, करोल बाग, राजौरी गार्डन और मुंडका मेट्रो स्टेशन परिसर में छह से अधिक शराब की दुकानें खोली हैं। इसके साथ ही अन्य स्टेशनों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति लेने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से संपर्क किया जा रहा है।

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Delhi government opens liquor stores at metro station premises

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट की तरह अब मेट्रो स्टेशनों पर भी शराब बेची जाएगी। आबकारी विभाग ने दिल्ली के मेट्रो स्टेशन परिसरों में शराब की दुकानें खोलने के लिए काम शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बदरपुर, द्वारका, करोल बाग, राजौरी गार्डन और मुंडका मेट्रो स्टेशन परिसर में छह से अधिक शराब की दुकानें खोली गई हैं। वहीं अबकारी विभाग के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि अन्य स्टेशनों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति लेने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से हम संपर्क कर रहे हैं।

इसके साथ ही अबकारी विभाग के अधिकारी ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसलिए वहां पर शराब की दुकानें खोलने पर ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से अनुमति लेकर ही मेट्रो स्टेशनों पर शराब की दुकानें खोली गई है।


आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार मेट्रो स्टेशन जगह की उपलब्धता और अधिक लोगों की भीड़ के कारण बेहतर बिक्री का एक अच्छा अवसर मिलता है, इसलिए DMRC जल्द ही अन्य निगमों को भी मेट्रो स्टेशनों के परिसर में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देगा। यह अनुमति व्यावसायिक शर्तों के आधार पर दिए जा रहे हैं।


दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड को सितंबर तक पूरे शहर में 500 शराब की दुकानें खोलने खोलने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही साल के अंत तक राजधानी दिल्ली में और 200 शराब के स्टोर खोले जाएंगे।


दिल्ली सरकार ने पर बीजेपी ने आबकारी नीति में घोटाले का आरोप लगाया है। इसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस घोटाले की जांच के आदेश दिए है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति को ही लागू कर दी है। वहीं अभी आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच की जा रही है।