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रोना मत…दिल्ली में पटाखे फोड़ने की अनुमति मिलने पर महुआ मोइत्रा ने ऐसा क्यों कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 20 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है और समय सीमा सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे तक सीमित कर दी है।

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TMC सांसद महुआ मोइत्रा (Photo-IANS)

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद नेताओं की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गया। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है तो वहीं विपक्षी नेताओं ने शहरों में वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई।

ग्रीन पटाखों को मिली अनुमति

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 से 20 अक्टूबर के बीच दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी और समय सीमा सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे तक सीमित कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति को एक "संतुलित दृष्टिकोण" बताया और बीजेपी नेताओं ने इस सहमति जताई।

क्या बोलीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा

दिल्ली-NCR क्षेत्र में ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिलने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- लोगों को अब दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार ने वही किया जो वह चाहती थी - पटाखों की वापसी। उन्होंने कहा, इस वर्ष वायु गुणवत्ता के बारे में शिकायत करने में समय बर्बाद न करें।

सीएम ने सुप्रीम कोर्ट को दिया धन्यवाद

वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने के लिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा- दिवाली के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और पटाखों पर प्रतिबंध हटाए बिना यह उत्सव अधूरा होता। हम पर्यावरण के प्रति भी सचेत रहेंगे। पर्यावरण का ध्यान रखना और साथ ही अपनी संस्कृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।

AAP पर साधा निशाना

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिवाली से पहले हरित पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। साथ ही पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले पटाखे फोड़ना अपराध जैसा लगता था, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था।