कंगना के लिए खड़ी हुईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, पांच साल पुरानी बात याद दिला जया बच्चन पर बोला हमला

जया बच्चन ने पहले फिल्म उद्योग के बारे में सरकार से "दया" दिखाने का अनुरोध किया था, और चेतावनी दी थी कि बढ़ते खर्चे और सिनेमाघरों में गिरती दर्शक संख्या की वजह से सिंगल-स्क्रीन थिएटर बंद हो रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन द्वारा सरकार पर फिल्म उद्योग की अनदेखी करने के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग के साथ महाराष्ट्र विकास आघाडी (MVA) सरकार ने बुरा व्यवहार किया गया था, जिसका समर्थन जया बच्चन की पार्टी करती थी।

सीतारमण ने 2020 में अभिनेत्री कंगना रनौत की संपत्ति के ध्वस्तीकरण का हवाला देते हुए कहा, "MVA सरकार, ने सितंबर 2020 में कंगना रनौत को मुंबई में धमकाया था। एक दिन के नोटिस में उनकी ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया, जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया।" उन्होंने आगे कहा, "जया बच्चन को अपनी गठबंधन पार्टियों से बात करनी चाहिए कि फिल्म उद्योग के साथ कैसे बुरा व्यवहार हो रहा है, कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है।"

लता मंगेशकर के भाई के साथ हुआ बुरा व्यवहार

सीतारमण ने फिल्म उद्योग के साथ ऐतिहासिक रूप से किए गए बुरे व्यवहार का उल्लेख करते हुए बच्चन को याद दिलाया कि प्रमुख हस्तियों के साथ भी ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कहना चाहती कि कैसे हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के भाई को ऑल इंडिया रेडियो में काम करने से रोक दिया गया था। उन्हें इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वे कांग्रेस को खुश करने के लिए संगीत नहीं बना रहे थे और गा नहीं रहे थे। 1949 में मजरूह सुलतानपुरी को जेल में डाला गया, देव आनंद को आपातकाल का समर्थन न करने के लिए धमकाया गया, और किशोर कुमार को भी जेल में डाला गया।"

बता दें कि जया बच्चन ने पहले फिल्म उद्योग के बारे में सरकार से "दया" दिखाने का अनुरोध किया था, और चेतावनी दी थी कि बढ़ते खर्चे और सिनेमाघरों में गिरती दर्शक संख्या की वजह से सिंगल-स्क्रीन थिएटर बंद हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था, "शायद आप इस उद्योग को खत्म करना चाहते हैं।" यह बयान उन्होंने 2025-26 के केंद्रीय बजट पर संसद में आम चर्चा के दौरान दिया था।

सीतारमण ने बच्चन के मनोरंजन कर के संबंध में उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार मनोरंजन कर नहीं लगाती। "केन्द्र सरकार द्वारा कोई मनोरंजन कर नहीं लगाया जाता। यह पहले राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता था और अब इसे जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। राज्य सरकारें अब भी मनोरंजन कर पर कानून बना सकती हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है"।

मूवी टिकटों पर घटाया जीएसटी दर

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि मूवी टिकटों पर जीएसटी दर को घटाया गया है। "जीएसटी से पहले, मनोरंजन सेवाओं पर औसतन 30% कर लगता था, और कुछ राज्यों में यह कर 100% तक होता था। 2018 में जीएसटी परिषद की कई बैठकों के बाद हम मूवी टिकटों पर जीएसटी दर को घटा पाए। ₹100 से ऊपर के टिकटों पर अब केवल 18% जीएसटी लगता है, जो पहले 28% था, जबकि ₹100 से कम के टिकटों पर 12% कर है, जो पहले 18% था।"

सीतारमण ने यह भी खारिज किया कि उच्च लागत के कारण लोग फिल्में नहीं देख रहे हैं। उन्होंने भारत के OTT सेक्टर के विकास का हवाला देते हुए कहा कि यह मनोरंजन उद्योग के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है। "Disney+ Hotstar के 400 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। Netflix के 3+ मिलियन भुगतानकर्ता सदस्य हैं, जबकि Amazon Prime Video के 4.4 मिलियन हैं। एक EY रिपोर्ट के अनुसार, भारत का OTT बाजार 2030 तक $12.5 बिलियन तक पहुंच सकता है, और अभी 448 मिलियन OTT दर्शक हैं—जो चीन के बाद दूसरा है।"