Gujarat Budget 2023 : पांच हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा तो पांच रुपए में मिलेगा खाना, जानें अन्य खास बातें

Gujarat Budget 2023 गुजरात बजट में गुजरात सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। साथ ही विकास कार्यों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। पांच रुपए में खाना मिलेगा। जानिए गुजरात बजट में और क्या है?

गुजरात बजट 2023-24 शुक्रवार को पेश किया गया। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने आम बजट पेश किया। उन्होंने 3.01 लाख करोड़ रुपए का गुजरात का बजट पेश किया। गुजरात सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने बताया कि, गुजरात सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 72 हजार 509 करोड़ किया है। महिला एवं बाल विकास के लिए 6 हजार 64 करोड़ तो परिवार कल्याण विभाग के लिए 15 हजार 182 करोड़ और खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए 2165 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गुजरात सरकार ने मौजूदा Tax में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने सूबे में पांच हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का एलान किया है। द्वारका में नया एयरपोर्ट बनेगा। साथ ही गुजरात में मजदूर वर्ग को अब पांच रुपए में सरकार खाना देगी।

गुजरात सरकार के अहम ऐलान

- राज्य में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया जाएगा
- ऑनलाइन शिक्षा की पैठ बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी
- पांच हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे, द्वारका में नया एयरपोर्ट
- किसानों को बिजली कनेक्शन और सब्सिडी वाली बिजली के लिए 8 हजार 278 करोड़ का प्रावधान
- अनुसूचित जाति के 40 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 376 करोड़ रुपए का प्रावधान
- सैनिक स्कूल की तरह 10 रक्षाशक्ति स्कूल शुरू होंगे
- मोरबी और गिर सोमनाथ में डॉ. अंबेडकर भवन बनेगा
- अरावली, डांग में शुरू होगा नया मेडिकल कॉलेज
- अहमदाबाद-बगोदरा-राजकोट हाइवे अब 6 लेन का होगा
- भुज-खावड़ा धर्मशाला रोड को टू-वे बनाया जाएगा
- साबरमती नदी पर बैराज बनाने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
- सभी जिलों में शुरू होंगे साइंस सेंटर
- 10 हजार छात्रों के लिए ई-वाहन खरीदने के लिए 12 करोड़ का प्रावधान
- गिर में दो और लायन सफारी शुरू की जाएंगी
- एसआरपी की एक महिला बटालियन तैयार की जाएगी

- इसके अलावा वित्त मंत्री ने आदिवासी उत्कर्ष योजना, सीएम श्रमिक बसेरा योजना का भी एलान किया गया है। सरकार ने बताया कि मानव संसाधन के लिए 4 लाख करोड़ और जल संसाधन विभाग के लिए 9 हजार 705 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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