गौरतलब है कि आईसीएमआर को यह छूट अंडमान अंडमान निकोबार, मणिपुर और नागालैंड में तीन हजार मीटर तक की ऊंचाई पर ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी की टेस्टिंग को लेकर दी गई। वहीं,आईआईटी बॉम्बे को अपने परिसर में ड्रोन पर शोध, डेवलपमेंट और टेस्टिंग को लेकर छूट मिल सकेगी।
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोनों संस्थानों को मिली इस छूट की अनुमति की तारीख से एक वर्ष या अगला आदेश जारी होने तक ही जारी रहेगी। गौरतलब है कि ‘मेडिसिन फ्रॉम द स्काई’ नाम का प्रोजेक्ट 11 सितंबर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लांच करा था। इस परियोजना को तेलंगाना के विक्राबाद में लांच कर गया था। इसके तहत ड्रोन का उपयोग दवाओं और वैक्सीन की डिलिवरी में करा जा सकता है।
इससे पहले सिंधिया ने पूरे देश में ड्रोन पॉलिसी लांच की थी। उन्होंने कहा था कि भारत 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बन सकेगा। 25 अगस्त 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन नियमों को लचीला बनाने की बात कही थी। इस दौरान ड्रोन की उड़ान में सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा।
