
India AI mission portal: सरकार सात-आठ दिन में ‘इंडियाएआई’ कंप्यूट पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों समेत प्रमुख स्टेकहोल्डर्स इस प्लेटफॉर्म के जरिए कंप्यूट क्षमता का अनुरोध कर सकेंगे। इस पहल के तहत ‘इंडियाएआई’ कंप्यूट पिलर ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और मुख्य सचिवों को मेमो जारी किया है। इसमें कंप्यूट क्षमता, नेटवर्क और स्टोरेज सेवाओं के लिए सब्सिडी दरों के बारे में बताया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियाएआई मिशन ‘एलिजिबल यूजर्स’ के लिए करीब 40 फीसदी कंप्यूटिंग लागत को कवर करेगा। केंद्रीय आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बहुत जल्द हम पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। मिशन करीब 14,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) के जरिए शेयर्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज की सुविधा देगा। ये जीपीयू उन दस कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन्होंने सबसे कम बोली लगाई थी। इनमें योट्टा डेटा सर्विसेज, ई2ई नेटवर्क्स और टाटा कम्युनिकेशंस शामिल हैं। करीब 70 फीसदी जीपीयू हाई कैपेसिटी वाले मॉडल हैं, जबकि बाकी 30 फीसदी कम क्षमता या पुराने जनरेशन के हैं। सबसे अधिक कंप्यूट कैपिसिटी (9,216 जीपीयू) योट्टा डेटा सर्विसेज देगी।
सरकार ने घरेलू स्तर पर एआई मॉडल विकसित करने के प्रयास तेज कर दिए है। यह कदम चीन के डीपसीक के जवाब में उठाया गया है। डीपसीक को ओपनएआई जैसी प्रमुख कंपनियों के मॉडल के मुकाबले बहुत कम लागत में विकसित किया गया। नए जीपीयू प्राप्त करने की पहल रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति देने के मकसद से की जा रही है, ताकि वे फाउंडेशनल एआई मॉडल विकसित कर सकें। यही मॉडल चैटजीपीटी और जैमिनी जैसे चैटबॉट्स का मूल आधार है।
Updated on:
18 Feb 2025 10:45 am
Published on:
18 Feb 2025 07:48 am
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