सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अभय एस. ओका ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका संविधान के तहत नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए की गई सिफारिश पर जल्द मंजूरी नहीं देना इसका एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की आत्म-प्रशंसा अक्सर इस बात को नज़रअंदाज़ कर देती है कि आम वादी वास्तव में अदालतों का अनुभव कैसे करते हैं। अगर कोई यह कहे कि आम आदमी को न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है तो यह बात न्यायिक क्षेत्र से बाहर के लोगों द्वारा कही जानी चाहिए, न कि वकीलों या जजों द्वारा।