G Ram G बिल को लेकर जोरदार हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, शीतकालीन सत्र समाप्त

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। विपक्षी सांसद वीबी-जी राम जी 2025 बिल के खिलाफ भड़क उठे। उन्होंने जमकर बवाल कटा है।

लोकसभा में भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसदों ने संसद में वीबी-जी राम जी 2025 बिल को लेकर जमकर बवाल काटा। इस बिल के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने जमकर धरना प्रदर्शन भी किया।

लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी तरह, संसद का शीतकालीन सत्र 2025 समाप्त हो चुका है।

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह बिल गरीब लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है क्योंकि ओरिजिनल MGNREGA स्कीम को जिस तरह से बनाया गया था। उसमें केंद्र सरकार 90 प्रतिशत फंड देती थी, वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी।

गांधी ने कहा कि यह उन गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा थी, जिन्हें रोजगार मिलने में मुश्किल होती थी। 20 सालों से, यह उन अच्छी योजनाओं में से एक रही है जो चली है और गरीब लोगों की मदद की है, खासकर उन लोगों की जिनके पास कुछ नहीं है।

अब, बिल के इस नए रूप में जब आप केंद्र से मिलने वाले फंड में इतनी कटौती करते हैं, तो राज्य इसे वहन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि यह योजना खत्म हो जाएगी और यह बहुत नुकसानदायक होगा।

क्या बोले कांग्रेस सांसद?

कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा- यह बिल विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज करके और हंगामे के बीच पास किया गया। विपक्ष की आवाज को अनदेखा किया गया और सरकार अड़ी रही।

उन्होंने आगे कहा- इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए था। क्योंकि जब 2005 में यह बिल लाया गया था, तो इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि उस समय के विपक्ष से सलाह ली गई थी और उनके सुझावों पर विचार किया गया था। इसलिए, यह दिखाता है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और उन्होंने एक जन-विरोधी और मजदूर-विरोधी बिल पास किया है। इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा।

गुरुवार को पारित हुआ था बिल

ज्ञात हो कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन विधेयक 'जी राम जी' को भारी हंगामे के बीच गुरुवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया।

यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की जगह लेगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष लामबंद है और प्रदर्शन कर रहा है।