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स्कूलों में मोबाइल फोन लाने पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी ये कार्रवाई

तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने छात्रों को कक्षाओं में मोबाइल फोन ले जाने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि अगर गैजेट लाए गए, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से युवा दिमाग को तरोताजा करना चाहिए।

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Mobile Phones Won't Be Allowed In Schools

Mobile Phones Won't Be Allowed In Schools

गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई है और स्कूले वापस खुल गई है। राज्य सरकारों के साथ स्कूल प्रशासन भी आगामी सत्र के पाठयक्रम को लेकर एक्टिव हो गया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब स्कूलों में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई छात्र इसका उल्लंघन करता हुआ पाया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने मंगलवार को छात्रों को कक्षाओं में मोबाइल फोन ले जाने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि अगर गैजेट लाए गए, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से युवा दिमाग को तरोताजा करना चाहिए।

ऑनलाइन पढ़ाई से कई दुष्परिणाम भी सामने आए
अंबिल महेश पोय्यामोझी ने कहा कि महामारी कोरोना वायरस की वजह से बीते दो साल से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए मोबाइल फोन एक नियमित सुविधा रही है, लेकिन कई दुष्परिणाम भी सामने आए है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा के लिए अपने दिमाग को तरोताजा रखने के लिए और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने के लिए गैजेट से अलग होना पड़ेगा।

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जब्त फोन वापस नहीं किए जाएंगे
पोय्यामोझी ने कहा कि छात्रों को अपने मोबाइल फोन स्कूलों में लाने की अनुमति नहीं है। अगर लाया गया, तो छात्रों से फोन जब्त कर लिए जाएंगे और वापस नहीं किए जाएंगे। मंत्री की चेतावनी कक्षा 1 से 10 के स्कूलों के सोमवार को फिर से खोले जाने के एक दिन बाद आई है।

शिक्षा पर करना होगा ध्यान केंद्रित
उन्होंने कहा और कहा कि इस संबंध में स्कूलों को पहले ही एक परिपत्र जारी किया जा चुका है। वर्तमान कदम राज्य विधानसभा (मई में) में की गई एक घोषणा के अनुरूप है कि छात्र कक्षाओं में मोबाइल फोन नहीं लाएंगे। छात्रों को स्कूल में सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना है।

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एनजीओ और पुलिस अधिकारी लेंगे विशेष कक्षाएं
जनता को कल्याणकारी सहायता वितरित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पोय्यामोझी ने कहा कि गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और पुलिस अधिकारियों के लिए पहले कुछ दिनों के दौरान विशेष रूप से कक्षा 11 और 12 के लिए विशेष कक्षाएं लेने की व्यवस्था की गई है।