मोदी सरकार ने किसानों को दिया तोहफा, खरीफ फसलों पर बढ़ाई MSP, पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले

Union Cabinet decision: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। ब्याज सहायता योजना के माध्यम से कार्यशील पूंजी की लागत कम हो गई है।

Modi Government: बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये से बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी गई है। इसमें 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।

किसानों के लिए लिया बड़ा फैसला

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसी कड़ी में, खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। 

ब्याज सहायता योजना को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। ब्याज सहायता योजना के माध्यम से कार्यशील पूंजी की लागत कम हो गई है। इस योजना में किसानों के लिए 4% ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का ऋण मिले इसका ध्यान रखा गया है

केंद्रीय कैबिनेट के पांच बड़े फैसले

1- खरीफ फसलों की MSP में वृद्धि:

कैबिनेट ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। यह निर्णय केंद्रीय बजट 2018-19 के अनुरूप है, जिसमें MSP को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तय करने का प्रावधान है। सबसे अधिक मार्जिन बाजरा (63%), मक्का (59%), तुअर (59%), और उड़द (53%) के लिए अनुमानित है। अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% तक है।

2- इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम

इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किसानों को 2 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन 4 प्रतिशत की ब्याज दर मिलेगा। वहीं सरकार बैंकों को 1.5 प्रतिशत ब्याज में छूट देगी। इसके अलावा समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन का लाभ भी मिलेगा।

3- रेल लाइन को दी मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच रेलवे लाइन को 4 लेन करने को मंजूरी दी गई है।

4- इसके अलावा आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम गांव (एनएच-67) से गुरुविंदपुडी (एनएच-16) तक 4-लेन बडवेल-नेल्लोर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। 

5-  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बडवेल-नेल्लोर हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसको BOT मॉडल पर विकसित किया जाएगा।