18 अगस्त को अगली सुनवाई, सरकार देगी रिपोर्ट
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से 18 अगस्त तक समिति के बारे में सूचित करने को कहा है। पीठ ने कहा, 'समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। सभी समुदाय जिम्मेदार हैं. नफरती भाषण की समस्या अच्छी नहीं है और कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता।
याचिकाकर्ता को सबूत अधिकारियों को सौंपने का निर्देश
अदालत ने याचिकाकर्ता को वीडियो सहित सभी सामग्री एकत्र करने और उसे नोडल अधिकारियों को सौंपने का भी निर्देश दिया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नफरत भरे भाषणों से माहौल खराब होता है और जहां भी आवश्यक हो, पर्याप्त पुलिस बल या अर्धसैनिक बल को तैनात किया जाना चाहिए और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
नूंह जिले में 13 अगस्त तक के लिए इंटरनेट बंद
दूसरी ओर नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट सुविधा 13 अगस्त तक बंद कर दी गई है। इससे पहले, नूंह हिंसा के बाद जिले में तीन बार इंटरनेट सेवा को बाधित करना पड़ा। अब चौथी बार इसे आगे बढ़ा गया है। जिले में 31 जुलाई की हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा जिले में बंद की गई थी, जो चार अगस्त तक थी।
बाद में इसे 8 अगस्त बढ़ा दिया गया था। बाद में जिला प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया था कि 11 अगस्त को पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। अब लोगों को 13 अगस्त तक के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अब जिले में स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है।
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