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पी. चिदंबरम का भाजपा पर हमला, मोरबी ब्रिज के लिए सरकार की ओर से किसी ने नहीं मांगी माफी

गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे का लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भाजपा पर हमला किया। कहा, मोरबी हादसे ने गुजरात के नाम को शर्मसार कर दिया है। किसी ने इसकी जिम्मेदारी लेकर अभी तक इस्तीफा नहीं दिया।

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पी. चिदंबरम का भाजपा पर हमला, मोरबी ब्रिज के लिए सरकार की ओर से किसी ने नहीं मांगी माफी

गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। पर गुजरात सरकार ने इस पर कोई बड़ा ऐक्शन नहीं लिया। ब्रिज हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी लगातार रह रह कर भाजपा पर हमला बोल रही है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को मोरबी ब्रिज हादसे पर भाजपा को आड़े हाथ लिया है। पी चिदंबरम ने कहा कि, मोरबी हादसे ने गुजरात के नाम को शर्मसार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए पी चिदंबरम ने कहा, गुजरात की सरकार वहां के मुख्यमंत्री से नहीं चलाई जाती, बल्कि यह दिल्ली से संभाली जाती है।

किसी ने इस्तीफा नहीं दिया - पी. चिदंबरम

अहमदाबाद में एक प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम ने कहाकि, मोरबी ब्रिज गिरने की घटना ने गुजरात के नाम को शर्मसार कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से किसी ने भी इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी है। किसी ने इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया।

पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज

इससे पूर्व मोरबी हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर तंज कसा था। खरगे ने कहा कि क्या मोदी के 'आकर्षण' के कारण गुजरात में मोरबी पुल ढहा? खरगे ने पीएम मोदी को कुछ साल पहले बंगाल में उनके भाषण की याद दिलाई। उस वक्त एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी।

अब यहां (मोरबी में) पुल किसने तोड़ा - खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि, तब पीएम ने कहा था कि बंगाल में पुल ढहना वहां के लोगों की आंखें खोलने के लिए 'ईश्वर का कार्य' था। अब यहां (मोरबी में) पुल को किसने तोड़ा?

गुजरात हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में मांगा जवाब

गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी में पुल गिरने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका, राज्य मानवाधिकार आयोग समेत राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 14 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।

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